दुई देशबीच तीन वर्षअघि सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुरूप नेपालमा उत्पादित ऊर्जालाई भारतीय बजारमा भेदभावरहित तवरले प्रवेश दिन नेपालले भारतसमक्ष आग्रह गर्ने भएको छ ।। भारतले गत वर्ष उसका देशका र उसले भनेका ऊर्जा व्यापार कम्पनीले मात्र बिजुली कारोबार गर्न पाउने निर्देशिका जारी गरेर नेपालको जलविद्युत्मा सम्भावित अन्य वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा यस्तो आग्रह गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले छलफल गरी तय गरेको एजेन्डामा सीमापार विद्युत् व्यापार पहिलो नम्बरमा छ । ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसित छलफल गरी देउवाको भारत भ्रमणमा उनका समकक्षीसित गर्ने वार्ताका लागि ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण र रणनीतिक एजेन्डा तय गरेको हो।
नेपाल-भारतबीच सन् २०१३ को अक्टोबर २१ मा हस्ताक्षर भएको ‘इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन, इन्टरकनेक्सन एन्ड ग्रीड कनेक्टिभिटी’ (विद्युत् व्यापार सम्झौताका रूपमा चर्चित) सम्झौताको दफा ४(३) मा ‘दुवै देशका अधिकार प्राप्त वा अनुमति प्राप्त विद्युत् उत्पादक÷खरिदकर्ता वा विद्युत् व्यापारी सबैले समान ऊर्जा बजारमा भाग लिन पाउने’ उल्लेख छ ।
उक्त सम्झौताको मर्मविपरीत भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१६ को डिसेम्बर ५ मा जारी गरेको निर्देशिकामा भारतीय सरकारी उद्यम, शतप्रतिशत सेयर वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत पुँजी भएको भारतीय कम्पनीले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली उसको बजारमा प्रवेश पाउने उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ
.gif)
