अमेरिकाले ५२ अर्ब सहयोग दिँदै, यी क्षेत्रहरुमा लगानी गरिने

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Aug 01, 2017 | 09:02:25 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो झन्डै ५२ अर्ब रुपियाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग दिने भएको छ ।  नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै आएको अमेरिकाले दिन लागेको यो सहयोग अहिलेलसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)’ परियोजनाअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको सहयोगबाट नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।  परियोजनाअन्र्तगत तीन सय किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम ‘हाईभोल्टेज’ प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । 

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि बनाउन लागिएको बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसै परियोजनाबाट पूरा गरिनेछ ।  सम्झौताअन्तर्गत नेपालको सडकहरूको स्तरोन्ति तथा नयाँ सडकसमेत निर्माण गर्ने योजना छ ।
यी परियोजनाका लागि अमेरिकाले दिने ५२ अर्ब रुपियाँबाहेक अपुग १३ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले जुटाउनेछ ।  अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले अमेरिकी सहायता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
‘हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले सहायता प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि नेपाल र अमेरिकाबीच सहयोग सम्झौता हुनेछ,’ सहसचिव अर्यालले भन्नुभयो ।  अमेरिकाका तर्फबाट पनि केही प्रक्रिया बाँकी छ, दुवै देशले ती प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्झौता हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो ।  ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)’ परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको यातायात र ऊर्जाका पूर्वाधार बनाउन सहयोग रकम दिन लागेको हो । 

सन् २००४ मा स्थपित यो परियोजनामार्फत अमेरिकाले गरिबी निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।  मुख्यतः कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ तथा सिँचाइको क्षेत्रमा अमेरिकाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
अर्यालका अनुसार अमेरिकाले आगामी सेप्टेम्बर (भदौ–असोज) भित्रमा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सीएमसी बोर्ड बैठक बसेर निर्णय पारित हुनेछ ।  अन्तिम सम्झौता हुनुअघि अमेरिकाको जनप्रतिनिधिहरूको संस्था कङ्ग्रेसले समेत सम्झौतालाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा प्रस्तावित समयभित्रै सम्झौता हुनेछ ।  सम्झौताबारे छलफल गर्न एक हप्ताअघि एमसीसीका अधिकारीहरू नेपाल आउनुभएको थियो ।  युरोप र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि एमसीसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फतिमा जेट सुमरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवम् उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्नुभएको थियो ।  परराष्ट्र स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री महराले लगानी सम्झौताको प्रक्रिया आफू अर्थ मन्त्री हुँदै सुरु भएको हुनाले चाँडै यससम्बन्धी सम्झौता गर्नेबारे प्रतिनिधि मण्डललाई विश्वस्त तुल्याउनु भएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved