अमेरिकाले ५२ अर्ब सहयोग दिँदै, यी क्षेत्रहरुमा लगानी गरिने

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो झन्डै ५२ अर्ब रुपियाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग दिने भएको छ ।  नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै आएको अमेरिकाले दिन लागेको यो सहयोग अहिलेलसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)’ परियोजनाअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको सहयोगबाट नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।  परियोजनाअन्र्तगत तीन सय किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम ‘हाईभोल्टेज’ प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । 

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि बनाउन लागिएको बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसै परियोजनाबाट पूरा गरिनेछ ।  सम्झौताअन्तर्गत नेपालको सडकहरूको स्तरोन्ति तथा नयाँ सडकसमेत निर्माण गर्ने योजना छ ।
यी परियोजनाका लागि अमेरिकाले दिने ५२ अर्ब रुपियाँबाहेक अपुग १३ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले जुटाउनेछ ।  अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले अमेरिकी सहायता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
‘हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले सहायता प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि नेपाल र अमेरिकाबीच सहयोग सम्झौता हुनेछ,’ सहसचिव अर्यालले भन्नुभयो ।  अमेरिकाका तर्फबाट पनि केही प्रक्रिया बाँकी छ, दुवै देशले ती प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्झौता हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो ।  ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)’ परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको यातायात र ऊर्जाका पूर्वाधार बनाउन सहयोग रकम दिन लागेको हो । 

सन् २००४ मा स्थपित यो परियोजनामार्फत अमेरिकाले गरिबी निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।  मुख्यतः कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ तथा सिँचाइको क्षेत्रमा अमेरिकाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
अर्यालका अनुसार अमेरिकाले आगामी सेप्टेम्बर (भदौ–असोज) भित्रमा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सीएमसी बोर्ड बैठक बसेर निर्णय पारित हुनेछ ।  अन्तिम सम्झौता हुनुअघि अमेरिकाको जनप्रतिनिधिहरूको संस्था कङ्ग्रेसले समेत सम्झौतालाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा प्रस्तावित समयभित्रै सम्झौता हुनेछ ।  सम्झौताबारे छलफल गर्न एक हप्ताअघि एमसीसीका अधिकारीहरू नेपाल आउनुभएको थियो ।  युरोप र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि एमसीसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फतिमा जेट सुमरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवम् उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्नुभएको थियो ।  परराष्ट्र स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री महराले लगानी सम्झौताको प्रक्रिया आफू अर्थ मन्त्री हुँदै सुरु भएको हुनाले चाँडै यससम्बन्धी सम्झौता गर्नेबारे प्रतिनिधि मण्डललाई विश्वस्त तुल्याउनु भएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।