अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले संविधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकार कटौती गर्दा नीतिगत अनियमितता बढेको बताउनुभएको छ । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा अख्तियारका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन आउनुभएका बस्न्यातले सानातिना विषयमा पनि नीतिगत निर्णय गराउने प्रचलन बढेको बताउनुभयो । नीतिगत अनियमितताले प्रणाली र अख्तियार दुवैलाई निरीह बनाएको बस्न्यातको टिप्पणी छ ।
नेपालको संविधानले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट अनुचित कार्य हटाएको थियो । अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न पाउने व्यवस्था राख्न लविङ गरे पनि संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा उक्त अधिकार हटाएर संविधान पारित भएको थियो । अनुचित कार्य हटाउँदा क्षेत्राधिकार खुम्चिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
बस्न्यातले अनुचित कार्य हटाएपछि सानातिना सबै विषयमा नीतिगत निर्णय गराउने काम बढेको भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो । समिति बैठकमा मङ्गलबार बस्न्यातले भन्नुभयो, “अनुचित कार्यलाई संविधानले हटाएको छ । एक हिसाबले हाम्रो कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार नै खुम्चिएको छ । हामी निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थामा जान सक्दैनौँ । ”
बस्न्यातले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका स्वरूप र विधिसमेत फेरिएको बताउनुभयो । उहाँले साना वा ठूला भ्रष्टाचारीभन्दा पनि आयोगले भ्रष्टाचारलाई अपराधका रूपमा हेरेको बताउनुभयो । उहाँले कतै तत्कालीन गाविस सचिवले करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको र कतै सहसचिवले १० हजार घूस लिएको भन्दै पदभन्दा नियतमा भ्रष्टाचार ठूलो रहेको बताउनुभयो ।
तर, सांसदहरूले भने अख्तियारका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँहरूले राजनीतिक संरक्षणमा रहेका भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
समिति सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी भए पनि अख्तियारको फस्र्योट दर कमजोर भएको बताउनुभयो । खनालले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले ठूला आयोजनामा हुने अनियमिततालाई अख्तियारले प्रभावकारी रूपमा हेर्न नसकेको भन्दै त्यसमा निगरानी राख्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले अख्तियार राजनीतिक रूपमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारमा पस्न नै नसकेको बताउनुभयो । मोदीले ‘ठूला माछा’ समात्न अख्तियारले आँट नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद जनकराज जोशीले आयोगमा परेको अनियमितताका उजुरीअनुसार भ्रष्टाचार उद्योगकै रूपमा मौलाएको आभास हुने बताउनुभयो । जोशीले डीभी, पीआरवाला कर्मचारीको विषय पनि छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद अनिता परियारले सर्वसाधारणको उपस्थिति बढी हुने स्थान र कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढी भएकाले त्यहीअनुसार योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद उदय नेपालीले अनुचित कार्यको अनुसन्धान लागि दलीय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सांसद अकवाल अहमद साहले आयोगका कामकारबाही जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका काम निष्पक्ष रूपमा सम्पादन हुनुपर्नेमा साहले जोड दिनुभयो । सांसद कृपासुर शेर्पाले अख्तियारबाट बच्न सानातिना निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि बस्न्यात पहिलोपटक संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुभएको हो । यसअघिका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की समितिले बोलाउँदा अनुपस्थित भएपछि आलोचनासमेत भएको थियो । समितिले प्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन र उजुरी फस्र्योट लगायतका विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
