दुई वर्षअघि सुरु भएको आन्दोलनको समापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मधेसी दलहरू नै अन्योलमा
तराई मधेस आन्दोलन सुरु भएको दुई वर्ष पुगेको छ । ०७२ साउनमा आक्रामक ढंगले सुरु भएको मधेस आन्दोलन अहिले सरकारसँग असन्तुष्टिको स्तरमा मात्र छ । मधेसी मोर्चाले राखेका ११ बुँदे माग र संघीय गठबन्धनले राखेका २६ बुँदे मागमा औपचारिक रूपमा सरकारसँग सहमति भएको छैन । मधेस आन्दोलनका मागको बुँदागत रूपमा सहमति नभएकाले असन्तुष्टिको मोडमा रहेको राजपा नेता केशव झाको विश्लेषण छ । जसले गर्दा पुनः आन्दोलनको तयारीलाई बल दिइरहेको छ ।
मधेस आन्दोलन किन कभरेज ?
आन्तरिक कलह
तत्कालीन मधेसी मोर्चाआबद्ध सात दलबीच कलहपूर्ण व्यवहार नै असफलताको कारण बन्यो । पछिल्ला दिनमा मोर्चामा फाटो आउनु असफलताको एउटा कारण बनेको राजपा महामन्त्री मनीष सुमनको टिप्पणी छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तत्कालीन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच व्यक्तित्व टकराव थियो । संगठन फोरमको, तर नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेको भन्दै फोरमभित्र असन्तुष्टि थियो । केही मागप्रति पनि विवाद थियो । यादवले संघीय गठबन्धन बनाएपछि मधेसी मोर्चाका दलहरू विरोधमै उत्रिए । त्यतिवेला राजेन्द्र महतोले महागठबन्धन बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । नाकाबन्दीका वेला विराटनगर नाका यादवले बन्द नगरेको आरोप महतो पक्षको थियो । खासमा दुई पक्षबीच अन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा संविधान संशोधनको मुद्दा कमजोर बन्यो । यादवको एउटा समूह र ठाकुर–महतोहरूको एउटा समूह गठन भएकाले निर्वाचनपछि संशोधन कि निर्वाचन पहिला संशोधन भन्ने दुई धार अहिले पनि कायम नै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
मधेस आन्दोलन असफल हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि देखिन्छ । राजपाका एक नेताको भनाइमा आन्दोलनको सुरुमा राजेन्द्र महतो पक्षधर नेताहरूले सुनसरी र बारामा चिनियाँ झन्डा जलाएपछि नै परिस्थिति भड्किन थालेको थियो । त्यसमाथि भारतले नाकाबन्दीका पछिल्ला दिनमा साथ दिन छाड्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको छवि बिग्रन थाल्यो भने नेपालमा भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढ्यो । जसले गर्दा भारत मौन बस्ने अवस्थामा पुगेको राजपाका नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
भारतीय दूतावासमा लन्च भेट
भारतीय राजदूत मंजीवसिंह पुरीको निमन्त्रणमा मंगलबार राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ मध्ये पाँचजना नेता भारतीय दूतावास पुगेका छन् । राजपा केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भएको भेटमा २ असोजको स्थानीय निर्वाचनसहित प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।
राजपा स्रोतका अनुसार राजदूत पुरीले २ असोजको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएर जान सुझाब दिएका थिए । मंगलबार बिहान ९ देखि १० बजेसम्म भएको भेटमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव र अनिल झा सहभागी थिए । राजकिशोर यादव भने दूतावास गएका थिएनन् ।
मधेस आन्दोलनका पाँच उपलब्धि
१. समावेशी समानुपातिक
संविधान संशोधनका लागि भएको मधेस आन्दोलनकै दबाबमा तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रस्तावमा ९ माघ ०७२ मा पहिलो संविधान संशोधन भयो । त्यतिवेला संविधानको धारा ४२ मा राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरियो । आन्दोलनभन्दा पहिला समावेशी सहभागिताको मात्रै उल्लेख थियो ।
२. स्थानीय तहको संख्या वृद्धि
मधेस आन्दोलनको दबाबमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पहिला ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै २५ वटा स्थानीय तह थप गरी ७४४ बनायो । त्यसरी थप गरिएका स्थानीय तहको अधिकांश संख्या मधेसमा थियो । मधेस आन्दोलनकै दबाबका कारण सरकारले मधेसमा फेरि २३ स्थानीय तह वृद्धि गरेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसबारे अदालतमा बहस निरन्तर चलिरहेको छ ।
३. मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमा वृद्धि
संविधानको धारा २८६ संशोधन गरी भौगोलिक विशिष्टता हेरी जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो । ९ माघ ०७२ मा भएको संशोधनमा दोस्रो बुँदामा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । तर, मधेसकेन्द्रित दलले भने दुई करोड ६४ लाख जनसंख्यालाई आधार मानेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसका २० जिल्लामा ८२ निर्वाचन क्षेत्र हुने संख्या निकालेको छ । राजपाका महासचिव मनीष सुमनका अनुसार एक लाख ६८ हजार ८८० जनसंख्याबराबर एउटा निर्वाचन मान्दा मधेसमा ८२ सिट पर्न आउँछ । उसले भौगोलिक विशिष्टता र जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेको छ ।
४. संशोधनको मनोविज्ञान विकास
संविधानमा समस्या रहेकाले केही सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित केही साना दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । संविधानमा भएको भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठन प्रक्रियाका बुँदामा एमालेबाहेक दलहरू सहमत छन् । ‘आन्दोलनको महŒवपूर्ण उपलब्धि भनेको संविधान संशोधन गर्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ र ठूला दुई दल लिखित सम्भौता गर्न तयार भएका छन्,’ राजपा महामन्त्री सुमनले भने । उनका अनुसार ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १२.६५ प्रतिशत रहेको जनमत अहिले बढेको छ भने जनचेतनामा पनि वृद्धि भएको छ ।
५. साम्प्रदायिकताभन्दा इस्युमा
मधेस आन्दोलन पहिला साम्प्रदायिक भावनाबाट बढी प्रेरित रहेको, तर अहिले इस्युमा केन्द्रित हुन थालेको राजपा नेताहरूको दाबी छ । ‘पहिलो मधेस आन्दोलनमा पहाडी समुदायलाई लखेटिएको थियो । त्यसको प्रभाव दोस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि देखियो । तर, अहिले इस्युमा केन्द्रित भयो,’ सुमनले भने ।
त्यस्तै, राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा ‘मधेस’ राजनीतिको पावर सेन्टर हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको मधेस विश्लेषक तथा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको बुझाइ छ । ‘देखिने गरी मधेस राजनीतिक पावरको सेन्टरका रूपमा मधेस स्थापित भएको छ,’ झाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अब दुई विकल्प
१. संघीय समाजवादी मोडल
पहिलो मोडलका रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने र संविधान संशोधनका लागि दबाब दिइरहन सकिन्छ । अबको मधेस आन्दोलनमा संघीय समाजवादी फोरमले यस्तै रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । संविधान संशोधन, आन्दोलन र निर्वाचनलाई सँगसँगै लैजाने रणनीति लिएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन् । उनको यस्तो दाबीलाई मधेस आन्दोलनको एउटा मोडलका रूपमा व्याख्या गरेर जान सकिने अधिवक्ता झाको विश्लेषण छ ।
२. राजपा मोडल
संविधान संशोधनलाई निर्वाचनको प्रस्थानबिन्दु मानेर जाने दोस्रो मोडल देखिन्छ । यस्तो मोडल भने नवगठित दल राजपाले लिएको छ । झाको विश्लेषणमा संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा जान नहुने र आन्दोलनलाई जुनसुकै रूपमा पनि जारी राख्नुपर्ने मोडल हो यो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
