नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, कर फस्र्योट आयोगमार्फतको राजस्व घोटला पुँजीगत लाभकर तिर्नबाट एनसेललाई उम्मुक्ति दिलाउन गरिएको प्रयास र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सरकारी बजेट सक्नकै लागि भएका विदेश सयर राज्यको ढुकुटीमा भएका पछिल्ला ब्रम्हलुटका उदाहरण मात्रै हुन् ।
आम सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर भएका यी ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धामा रजाइका अन्य सरोकारवाला निकायजस्तै संसद्ले पनि ठुलै मौनता साधेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
