नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको जग्गा किन्दा भएको करोडौं घोटलालाई ढाकछोप गरी कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेको पाईएको छ ।
निगम अधिकारी र एजेन्टले जग्गा खदि गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट चलनचल्तीको बजार मुल्य महंगो देखाएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन खोजेका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले धेरै महंगो सिफारिस गरे पनि जग्गाधनीले भने सो मुल्य पाएका छैनन् । नागरिकमा खबर छ ।
