प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई अब संघको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धन पक्षधरको दुईतिहाइ पुगे मात्रै संशोधन सम्भव हुने उनको भनाइ छ । बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा सीमित अधिकारीसहितको बैठक र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा देउवाले यस्तो बताएका हुन् । मोदीले देउवाको धारणामा सहमति जनाउँदै त्यसमा भारतको सहयोग रहने वचन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्दै देउवाको प्रशंसा गरेका थिए । ‘लोकतन्त्र संस्थागत गर्न व्यक्तिगत र संस्थागत तपाईंको प्रयास सराहनीय छ,’ मोदीले पत्रकार सम्मेलमा भने, ‘सबैसँगको संवाद निरन्तर राख्दै सफलतापूर्वक संविधान कार्यान्वयन होेस् ।’ मोदीले पत्रकार सम्मेलनको सुरुमा नेपालीमा बोलेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।’ उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड भारत आउँदा अंग्रेजीमा र ओली आउँदा हिन्दीमा बोलेका थिए । यसपटक हिन्दीमा बोले ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका लागि आफूले प्रयास गरेको, तर सम्भव नभएको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘मैले प्रस्तुत गरेँ, तर दुईतिहाइ पुर्याउन सकिनँ । जसका कारण संविधान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैको बनाउने प्रयास सफल हुन सकेन,’ उनको भनाइ थियो, ‘पछि दुईतिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले संविधान संशोधनबारे भारतको कुनै चासो नदेखिएको जानकारी दिए । ‘यही संविधानअन्तर्गत दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएका छन् र यसलाई भारतले स्वागत गरिसकेको अवस्थामा अब संशोधन ठूलो इस्यु भएन, तर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तहबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भ्रमण दलका सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरमका उपमहासचिव अभिशेषप्रताप शाहले नेपालमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निरन्तरताका पक्षमा भारत उभिएको आफूलाई लागेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मात्रै नेपालका सबै खालका सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने भारतको निष्कर्ष मैले पाएँ, भारतले यो स्पष्ट सन्देश अहिले दिएको छ,’ शाहले भने, ‘निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने देउवाको वचनलाई भारतले यो अर्थमा समर्थन गरेको हो ।’
बिहीबार जारी ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा यसबारे उल्लेख छ । ‘दुई प्रधानमन्त्रीहरूले शान्त, विकास र समुन्नतिका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभयो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको हालैको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो,’ बुधबार साँझ जारी नेपाल–भारत संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले दुई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिनुभएको छ । समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयन तथा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासको उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका चुनाव सम्पन्न गर्न भारतले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुभएको छ ।’ बुधबार साँझ ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ ।
बोल्दाबोल्दै चिप्लिए देउवा
औपचारिक भेटवार्तापछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित भाषणमा नभएको दुई विषय उल्लेख गरे । पहिलो, भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने । दोस्रो, दुईतिहाइ पुगेपछि संविधान संशोधन गर्ने । स्रोतका अनुसार यी दुवै विषय देउवाको लिखित भाषणमा उल्लेख थिएन ।
देउवाले संविधान संशोधनमार्फत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैले आत्मसात् गर्ने वातावरण बनाउने बताए । जबकि यो विषय लिखित भाषणमा उल्लेख थिएन । ‘यो विषय लिखित भाषणमा थिएन, तर प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्न भन्नुभयो,’ एक सरकारी अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । सुरुमा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई परराष्ट्रका अधिकारीले अन्तिम रूप दिएका थिए । मोदीले सबै पक्षलाई साथमा लिएर जाने सरकारको प्रयासको प्रसंग निकालेपछि देउवाले मौखिक रूपमा जवाफ दिएका थिए ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुेलले मोदी र देउवा दुवैको धारणा समय–सान्दर्भिक नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतमै अल्पसंख्यकहरूलाई बहिष्करण गरेको आरोप खेपिरहेका मोदीले नेपालमा सबैलाई लिएर अघि बढ्नेजस्ता विषय उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक थिएन,’ नयाँदिल्लीमा रहेका प्याकुरेलले भने, ‘देउवाले पनि मोदीसँग त्यो विषय उठाउनु जरुरी थिएन । उहाँले बोल्नुनपर्ने विषय बोलेर आफ्नो उचाइ घटाउनुभयो । यो स्वाभाविक विषय भएन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
