काठमाडौं । कांग्रेसका झन्डै डेढ दर्जन सांसद्ले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सजाय पाएकाले पनि तीन वर्षपछि निर्वाचन लड्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन विधेयकमा राखिएका संशोधनप्रति पार्टी मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिसकेका नेतालाई निर्वाचन लड्न बाटो खोल्ने गरी यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको आरोप लगाएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् धनराज गुरुङले संशोधन प्रस्ताव पार्टीको नभएको बताए ।
कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले भ्रष्टाचारमा सजाय भोगिसकेको व्यक्ति तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कुरा पार्टीको नभएको बताइन् ।