भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले संचालनमा आएको ३ बर्ष भित्र आईपिओ जारी गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो । जस अनुसार सर्बसाधारणमा शेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा बिस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै यस्ता संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् । यसको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि ल्याउने जनाएको छ । त्यस्तै बिनियमावलीले कुनै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा सञ्चालन, सेवा प्रवाह वा उपकरण जारी गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यसँग सम्बद्ध संस्थाले अन्य संस्थासँग सम्झौता गरी बाह्य सेवा परिचालन (आउट–सोर्सिङ्ग) गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा तीनजना देखि बढीमा सातजना सञ्चालकहरू रहनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले बैंकको डेपुटी गभर्नर वा विभागको कार्यकारी निर्देशक समक्ष र अन्य सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र वा वाणिज्य वा व्यवस्थापन वा जनप्रशासन वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा कम्प्युटर साइन्स वा वाणिज्य कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्तीमा एकतिहाई सञ्चालक बैंकिङ वा सूचना प्रविधि वा भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त हुनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विनियमावलीले पच्चीस वर्ष पूरा भएको र साठी वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक सस्थाको प्रमुख कार्यकारी हुन् सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । सीइओ हुनको लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधि र कम्प्युटर विज्ञान विषयमध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र वा सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर प्रणाली वा त्यस्तो कार्य गर्ने संस्थाको अधिकृत वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने छ ।