नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने भएको छ। लाइसेन्स लिँदाको प्रतिबद्दताअनुसार काम गर्न नसकेकाले काम गर्न सक्नेहरुको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि उनीहरुको मर्जर तथा प्राप्ति गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिबद्दता अनुसार काम नभएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा नभएपछि एक आपसमा गाभेर काम गर्न सक्नेलाई मार्ग प्रशस्त गर्नलाई यो तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बिजपाटीलाई बताए।
'लाइसेन्स लिएका केहि मध्ये धेरै कम्पनीले काम गर्न सकेनन, काम गर्न सक्नेहरुलाई बाटो बन्द भयो' पौडेलले भने, 'त्यहि भएर लाइसेन्स लिएर काम गर्न नसकेकालाई पनि मार्ग प्रशस्त हुने र काम गर्न सक्छु भन्नेलाई पनि बाटो खुल्ने भएकाले पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिको विकल्प खुला गर्न खोजिएको हो।'
लाइसेन्स लिएर पनि भनेअनुसारको पूर्वाधार खडा गर्न तथा सेवा संचालन गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि पेमेन्ट गेटवे कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने व्यवस्था गरेको छ।
'भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।' मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
हाल नेपालमा २७ वटा भुक्तानी प्रणाली प्रदायक र १० वटा भुक्तानी प्रणाली संचालकहरु रहेका छन्। जसमध्ये इसेवा इसेवा, खल्ती, आइएमईपे, प्रभु पे जस्ता भुक्तानी प्रणाली प्रदायकहरु तोकिएको मापदण्ड अनुसार संचालनमा रहेका छन् भने अन्य कम्पनीहरु संचालनमा भएपनि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । धेरै कम्पनीहरु लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बसेका छन्।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको एनसीएचएल, फोनपे, एससिटि, नेप्स जस्ता संस्थाहरु तोकिएक मापदण्डमा रहेर संचालनमा छन् भने अन्य भुक्तानी प्रणाली संचालकहरु मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
इसेवाले थालेको पेमेन्ट गेटवे सेवालाई पछ्याउदै अरु धेरै कम्पनी संचालनमा आएपनि धेरैले राष्ट्र बैंकको उदेश्य र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको गुनासो छ।
'कसैले शिक्षा, कसैले यातायात, कसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पेमेन्ट गेटवेको सेवा दिउन् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना थियो, तर लाइसेन्स लिने सबैले सबैले एकै काम गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो' पौडेलले भने, 'अब यसलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि भएकालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने र नयाँलाई लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने भएको हो।'
विगत दुई बर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैकले भुक्तानी प्रणालीप् प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुको लागि नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेको छ। जस कारण लाइसेन्स लिएकै धेरैले काम गर्न सकेका छैनन् भने काम गर्न इच्छा र आर्थिक क्षमता भएकाको लागि पनि मार्ग बन्द भएको छ। यहि अहिलेको अवस्थाको समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले विकल्प स्वरूप मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो खोल्न लागेको हो।