डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थासँगै सरकारले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट असूल गर्दै आएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबारको वृद्धि भएपछि सरकारले यसमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विपरीत सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यस निर्णयसँगै डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता प्राप्त भएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) विपक्षी बनेका थिए।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेपछि डिजिटल भुक्तानी महँगो भएको छ। अहिले डिजिटल भुक्तानी व्यवस्थापन गर्दै रहेका कनेक्ट आइपीएसले प्रत्येक भुक्तानीमा न्यूनतम ८ रुपैयाँ ४० पैसा शुल्क र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट उठाउदै आएको छ भने फोनपेले न्यूनतम १० रुपैयाँ शुल्क र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट उठाउदै आएको छ।
यसअघि पनि न्यूनतम रकमसम्मको डिजिटल भुक्तानीलाई निशुल्क बनाउने माग उठ्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले पाँच हजार मुनीका डिजिटल भुक्तानीलाई नि : शुल्क बनाउनलाई सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
.gif)
