
नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दायर गरिएको रिट खारेज गर्यो। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले विद्युतीय कारोबारमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
यो निर्णयले डिजिटल वालेट र विद्युतीय भुक्तानीमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्ने देखिएको छ। भ्याटको कारण विद्युतीय कारोबार महँगो हुने भएकाले नागरिकहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रति रुचि गुमाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि विद्युतीय कारोबारमा महँगी बढ्ने देखिएको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली महँगो हुँदा धेरै नागरिक नगद कारोबारतर्फ फर्कने सम्भावना प्रबल छ।
यो करले ठूला र साना व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिक बोझ थोपर्नेछ। व्यवसायीहरूले भुक्तानीको लागत उपभोक्तामाथि स्थानान्तरण गर्दा वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुनेछ। यसले निम्न र मध्यम आय भएका जनतालाई विशेष असर पार्नेछ।
भ्याटको कारण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग घट्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो हुने जोखिम छ। यसले डिजिटल नेपालको यात्रामा अवरोध खडा गरेको छ। भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा शुल्क बढाउन थालेका छन्, जसले साना व्यवसायीहरूलाई डिजिटल प्रणाली छोड्न बाध्य पार्न सक्छ।
अर्थशास्त्रीहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्। सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न यो निर्णय गरेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालको सपनामा गम्भीर असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।