सरकारले कोभिड–१९ विरुद्दको खोप अभियान सुरु गरेको ४ महिना पूरा भईसकेको छ । माघ १४ बाट पहिलो चरणको खोप अभियान चलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले विभिन्न उमेर समूहका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप लगाईरहेको छ ।
तर, अभियानमा निजी क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले पहिलो चरणमै प्राथमिकतामा परेर खोप पाउने अपेक्षा गरेपनि उनीहरुले हालसम्म खोप पाएका छैनन् । पहुँच हुने, ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु कोही कोहीले खोप लगाएको भएपनि जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीले खोप नपाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापतिसमेत रहेका कार्यकारिणी सदस्य अरुणराज सुमार्गीको भनाई छ ।
‘हामी पनि फ्रन्ट लाइनमा छौँ’
‘हामी फ्रन्ट लाइनमा खटिने समूह जसरी नै कोभिड नियन्त्रणमा लागिरहेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा आइशोलेशन सेन्टर बनाएका छौँ । कोभिडका बिरामीका लागि उद्योगहरुमा रहेका सबै अक्सिजन सिलिण्डर फिर्ता गरेका छौँ, अक्सिजन प्लान्ट नै निर्माणको काम सुरु पनि गरिएको छ’ सुमार्गीले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि कोरोनाको खोप लगाउने प्राथमिकतामा उद्योगी व्यवसायी परेका छैनन्, यहीबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कुन नजरले हेरेको छ ?’
कतिपय जिल्ला नगरका व्यवसायीहरु आफैँ पटक पटक संक्रमित हुँदा पनि कोभिड विरुद्दको अभियानमा खटिईरहेको सुमार्गीको भनाई छ । अफ्ट्यारोमा परेकाहरुलाई खाद्यान्न, बस्ने ठाउँ र आइशोलेन र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न दैनिक लागिपर्दा आफूहरु पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको तर सरकारले यो अनुभूति नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
‘नेपालभर जिल्ला र नगरमा उद्योगी व्यवसायीहरू आइशोलेशन बनाउने, डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, आइशोलेशनमा निशुल्क पौष्टिक खाना खुवाउनेदेखि ग्यास प्लान्ट बनाउने सम्मको काम गरिरहेका छन्’ सुमार्गी थप्छन्, ‘आवश्यक स्वास्थ्य साम्रागी, दैनिक उपभोग्य बस्तु, स्वास्थ परामर्श र उपचारको लागि टेलि हेल्थ सेन्टर बनाउने काम हामीबाट भईरहेको छ । अनि हामी कसरी फ्रन्ट लाइनमा छैनौँ ?’
कर तिर्ने हामी, हामीलाई नै खोप नदिने ?
निजी क्षेत्रका ३ ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कोभिड विरुद्दको भ्याक्सिन खरिदको अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भ्याक्सिन किन्ने काममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेपनि हालसम्म उनीहरुले खोप खरिद गर्न पाएका छैनन् ।
केही दिन अघि मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व तिर्न अनुरोध गरेका छन् ।
‘हामीले सरकारलाई कोभिड विरुद्द लड्न अलिकति पनि असजिलो नहोस् भनेर सक्ने साथीहरुलाई कर तिर्न भनिरहेका छौँ, पहिला पनि लकडाउनको समयमा आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेता गर्नु अगाडी नै हामीले साथीहरुलाई कर तिर्न भनिसकेका थियौँ’ सुमार्गी भन्छन्, ‘कर तिर्ने हामी, हर किसिमले सहयोग गर्ने निजी क्षेत्र अनि निजी क्षेत्र नै कोभिड विरुद्दको खोप अभियानमा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा कसरी जायज हुन्छ ?’
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले प्राथमिकतामा परेर खोप पाईरहेको तर, आफूहरु भने उपेक्षित भईरहेको २५ भन्दा बढी जिल्लाका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको गुनासो छ ।
