उद्योग संगठन मोरङ्गले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा सम्वोधन गर्नुपर्ने विभिन्न ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । आइतबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ्गका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले उद्योगी÷व्यवसायीहरुको तर्फबाट ११ वुदे सुझावहरु राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोभिड १९ को पहिलो भेरियन्टबाट प्रभावित भएको उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रलाई दोश्रो भेरियन्टले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुर्नउत्थानलाई मध्यनजर गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिएका छन् ।
यस्ता छन् ११ बुँदे सुझाव :
१. कर्जाको वर्तमानको सिमा(Existing Loan Limit) नविकरण सम्बन्धमा
कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायहरुको उत्थानका लागी हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सिमालाई बिना शर्त नविरकण गर्नुका साथै, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोयुस डलर टि.आर (USD TR) कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरि असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्टेण्डिब (Outstanding)रहेका कर्जाहरुको भुक्तानी गर्ने अवधी ३६० दिन कायम गर्नु पर्ने ।
२. पुनरकर्जाका सम्बन्धमा
कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनरकर्जा कोषको कुल रु २०५ अरब मध्ये गत चैत्र मसान्तसम्म १२३ अरब १४ करोड मात्र लगानी भएकोले उद्योग व्यवसायको राहतका लागी व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरि सहि सदुपयोग गर्नका साथै उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा पुनरकर्जाको वर्तमान सिमामा रु १०० करोड थप गरी गत बर्षको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारि हुन नसकोले पुनरकर्जाकोनिश्चित रकम छुट्टाइ मापदण्ड पुरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
३. टर्म लोन पेमेन्ट (Term Loan Payment) लाई पूँजिकरण (-Capitalized) गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तरगतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले निशेधाज्ञा र लकडाउन जारी भएको अवधी देखि लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नू पर्ने कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजिकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई रिसेडुलिङ गर्ने ।
४. कर्जाको ब्याज छुट तथा किस्ता बुझाउने अवधी थप गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको बैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै यस अवधीमा किस्ता एवं व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको व्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधी ६ महिना थप गर्ने।
५. डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (DAP) अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा
हालको व्यवस्था बमोजिम डिएपि ((DAP) अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि एयर सिपिब (ब्ष्च क्जष्उउष्लन० बाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा नतोकी पानी जहाज मार्फत सिपिब भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकि डलर ५ लाख सम्मको सिमा निर्धारण गर्ने ।
६. टिटि -Telegraphic Transfer or Telex Transfer) अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा
हालको व्यवस्था बमोजिम त्त् अन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकि डलर २५००० बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर सामानको मुल्य आकाशिएको हूदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरि अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढनाउनु पर्ने ।
७. क्रेडिट रेटिब (Credit Rating) को व्यवस्था सम्बन्धमा
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिबको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि ५ बर्ष वा सो भन्दा बढि अवधी देखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिब गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा रु १५० करोडभन्दा बढिको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८. युसान्स एल.सी (Usance L/C) का सम्बन्धमा
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशि विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१र२०७४ ले नेपालका कुनैपनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात एल.सी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन अव्यवहारिक रहेकाले उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनकालागी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागी आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ तथा मिल मेशिनरी आयातगर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशि बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउनेपहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
९. पेपरलेस बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा
२१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैकिब कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थितभई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ्ग कारोबारलाई पेपरलेस वनाउदै ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०. एमएसएमइ (MSMEs)तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने सम्बन्धमा
लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुकोकर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रकृया सरलिकृत गर्नुपर्ने ।
११. पर्सनल ग्यारेन्टिका सम्बन्धमा
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहने तर त्यस्तो कम्पनीलेकर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्योरिन्ट लिनेवर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेकालेपरिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्ने प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास र भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्ने।
