नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असर्वाज्नैक गरेको मौद्रिक नीतिको समिक्षाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केहि राहत हुने अपेक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधानलाई ९० प्रतिशत नै कायम गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनिएको छ ।
जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तभित्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गारई राष्ट्र बैंकसमक्ष पुझाउनुपर्नेछ । समीक्षामार्फत २०७९ असार मसान्तसम्म लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएकोले यसले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केहि राहत हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
यसैगरी समीक्षामा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसले उल्लेखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको छ । साथै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।
