नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशत पुयाउन माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समिक्षाले तरलताको दीर्घकालिन समस्या नगर्ने भएकोले चेम्बरले सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशत पुयाउन माग गरेको हो।
राष्ट्रवैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखि २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सिमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्या नगर्ने चेम्बरको भनाई छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन् भन्ने चेम्वरको धारणा छ । चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरले जनाएको छ ।
व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसंग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको स्वागत योग्य रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । तर हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकोले सो को लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग चेम्बरले राखेको छ ।
