नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा बेलाबेला विधान संशोधनको विषय चर्कोगरी उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय विधान संसोधनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएपनि यो जुनसुकै बेला ब्यूँतिन सक्ने सदस्यहरु नै बताउँछन् ।
पदाधिकारी बैंठकबाट अस्वीकृत भएको विधान संसोधनको मस्यौदा २ पूर्व अध्यक्षको दबाबमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बुझेका थिए । विधान संसोधन समितिका सभापति एवं पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र विधान संसोधन समितिका सह–सभापति एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मस्यौदा अध्यक्ष गोल्छालाई हस्तान्तरण गरे । यसबाट पदाधिकारी नै रुष्ट बनेका छन्
गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट पदाधिकारीमा अध्यक्ष गोल्छाको बहुमत थियो । ७ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र एसोसिएट्स उपाध्यक्ष रामचन्द्र साघाईबाहेक सबै शेखर पक्षकै थिए । तर, हालका पदाधिकारीलाई रोक्ने गरी विधानको मस्यौदा तयार भएको भन्दै अहिले सबै पदाधिकारीले विरोध जनाएपछि गोल्छा एक्लिएका छन् ।
के के छन् मस्यौदामा ?
महासंघका एक पदाधिकारी अहिले आएको विधान संशोधनको मस्यौदामा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको भूमीका कमजोर पार्न खोजिएको बताउँछन् । हाल ५० प्रतिशत मतभार रहेको जिल्ला नगरको भूमीका कमजोर पार्ने गरी भोलीका दिनमा ब्याख्या गर्न सजिलो होस् भन्ने मनशायले ‘सबै सदस्य बराबर’ हुनेछन् भनेर लेखिएको उनको दाबी छ ।
‘अहिलेका पदाधिकारीलाई रोक्न खोजियो’
महासंघका अर्का एक पदाधिकारी भने अहिलेको पदाधिकारी टिमलाई रोक्ने गरी विधान संशोधनको मस्यौदा आएको बताउँछन् । विशेषगरी अहिलेका ३ उपाध्यक्ष (जिल्ला–नगर, बस्तुगत र एसोसियट्स)लाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव लड्न नदिने नियतका साथ मस्यौदा बनाईएको उनको आरोप छ ।
यस्तै, कार्यसमितिमा ३ कार्यकाल बसेपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने भन्ने व्यवस्था मस्यौदामा लेखिएकोप्रति पनि सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘जिल्ला नगरबाट एक जना अध्यक्ष मतदाता हुन्छ, उ दोहोरियो भने मुस्किलले २ पटक प्रतिनिधि बनेर आउँछ, तर ३ पटक त उ आउनै सक्दैन’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘जबकी कुनै व्यक्ति ३ पटक प्रतिनिधि नै बनेर आउन सक्दैन, उ कसरी ३ पटक कार्यसमितिमा बसेर मात्रै पदाधिकारी हुन सक्छ ?’
पूर्व अध्यक्षलाई मतदान अधिकार !
मस्यौदामा पूर्व अध्यक्षहरुलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको छ । पूर्व अध्यक्ष परिषद बनाउने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । यति मात्रै नभई, पूर्व अध्यक्षहरुलाई महासंघको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार हुने विषय पनि उल्लेख छ ।
तर, यसमा कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रदेशमा चुनाव
महासंघको चुनाव निकै खर्चिलो हुन थालेको भन्दै विधान संशोधनको मस्यौदामा कम खर्चिलो हुने उपायका रुपमा प्रदेश प्रदेशमा चुनावको विकल्प पनि सुझाईएको छ । तर, जिल्ला नगरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले भने ‘कर्पोरेट हाउस’ले आफ्ना ‘नेटवर्क’ परिचालन गरेर पैसाको बलमा चुनाव जित्ने नियत राखेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
