नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्र बैंकले तत्काल धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमा फिर्ता गर्न माग गरे । अध्यक्ष मल्लले शेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोडको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजीबजारबाट पलायन हुने अवस्था आएकाले पुरानो नीति हटाएर कम्तिमा ३–५ वर्षका लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरे ।
अध्यक्ष मल्ले शेयर बजार खर्बौ रुपैयाँ व्यवसायीहरुले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपाथमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको दावी गरे ।
उनले अहिलेको कर तथा राजश्वमा लिने नीति तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएकाले उद्योगीहरु दोहोरो मारमा परेको बताए । अध्यक्ष मल्लले सरकार अब तीन नै तहका सरकारलाई हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राजश्व बुझाउने छुट्टै खाता नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने,‘ कर राजश्वको विषयमा विवाद भइरहेको छ । स्थानीय,प्रदेश र संघिय सरकारहरु कर कस्ले लिन र नलिने भन्ने दुविधामा रहेको छन्। केन्द्र सरकारलाई कर तिरे पनि स्थानीय सरकारहरुले व्यवसायीहरुसँग ताकेता गरिरहेको अवस्था छ । कर तथा राजश्वलाई पारदर्शिता बनाउनको लागि सरकारले कर राजश्व तिर्ने खाता नम्बरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जुन खातामा व्यवसायीहरुको कर तथा राजश्व तिरेको छ त्यो भौचर देखाउँदा तीनै तहका सरकारलाई मान्य हुने खाताको व्यवस्था आवश्यक गरेको छ । अर्थतन्त्रको खर्बौ रुपैयाँ शेयर बजारमा व्यवसायीहरुले लगानी लगाउनु भएको छ। तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न थालेको छ । सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपातमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको छ । शेयर धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमालाई हटाएर पुरानै अवस्थामा यथावत राखिनुपर्छ । छिटो समयको लागि नभएर ३ देखि ५ वर्षको योजना बनाएर लागू गरौं । छोटो समय दिँदा धेरै लगानीकर्ताले हात झिक्नु परेको अवस्था छ । अब सरकारले कुनै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा पूँजीको रेसियो सुरुमा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई ४९ प्रतिशत मात्रै राख्ने व्यवस्था गरियो भने धेरै कम्पनी खोलेर प्रतिस्पर्धा हट्छ । ५१ प्रतिशत संस्थापकको शेयर ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पाउने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।’
