उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विहीबार काठमाडौंमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
एफएनसीसीआईले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण–२०३० को प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समेत समेटी संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिने छ ।
आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्व अमेरिकी डलर पुरयाउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य सहितको भिजन पेपर २०३० एफएनसीसीआईले आफ्नो ५५ औं वार्षिक साधारण सभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो साझेदारी अनुसार, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसंग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारको लागि सुझाव तयार गरी एफएनसीसीआईले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र एफएनसीसीआईले पेश गरेका सुझावलाई आवश्यकता अनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।
साझेदारी अभियान अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र एफएनसीसीआईबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल एवं सहकार्य गर्ने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेका आयोजना÷क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा एफएनसीसीआईले विशिष्टिकृत संस्था वा विज्ञहरुको सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, एफएनसीसीआईद्वारा प्रवद्र्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख छ ।
साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, एफएनसीसीआई र निजीक्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने छन् ।
निर्देशन समितिको अध्यक्षता उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) र एफएनसीसीआईका अध्यक्षले सहअध्यक्षको रुपमा काम गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन् ।
ती दुवैैै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समेत सहमतीपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनैै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसंग समेत समन्वय गरिने छ ।
साझेदारी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन समितिले यस बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्ने छ । कतिपय काम शुरु पनि भैसकेका छन् । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिने कुरा आजको हस्ताक्षरकर्ता एफएनसीसीआईका अध्यक्षबाट स्पष्ट पारिएको छ ।
एफएनसीसीआईले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन तहले तत्काल मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउने छ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा एफएनसीसीआईले काम थाली सकेको छ । यसैगरि महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम बिकास केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री दिलेन्द्र बडूले मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणमा सरकार निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको र यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । महासंघले अगाडि सारेको नेट–२०३० अब सरकार निजी क्षेत्र बीचको साझेदार कार्यक्रम बनेको पनि बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले यो सहमतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न एफएनसीसीआईले कुनै कसर बांकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली, योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुुयालले आर्थिक रुपान्तरणको साझेदारी अभियानलाई आआफनातर्फबाट सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउंदै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको तीन खम्वे आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा यो समझदारीले सहयोग पुुग्ने विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आजबाट मुलुकको रुपान्तरणका लागि एउटा नयां अध्यायको थालनी भएको बताएका छन् । यो सहकार्यलाई महासंघले निरन्तर रुपमा अगाडि लैजाने र आर्थिक रुपान्तरणका लागि हामीले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने कार्यमा महासंघले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने विश्वास दिलाए ।
