मौद्रिक नीति समीक्षा : ब्याजदरमै छ निजी क्षेत्रको चासो

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Feb 05, 2023 | 10:02:19 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि बुझाईएको सुझावमा निजि क्षेत्रले ब्याजदर सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छ। सेयर लगानीकर्ता संघ देखि निजी क्षेत्रका सांगठनिक संस्थाहरुले ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि सुझावहरु पेस गरेका हुन्। 

नीजि क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरर्स अफ कमर्स र मोरङ व्यापार संघले सुझाव बुझाईसकेका छन्। यी दुवै संगठन उद्योगी व्यवासायीका भएपनि केही माग मिल्दाजुल्दा अलिक फरक किसिमका छन्। 

ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्ने ब्याजदरमा आधार दरमा जोड्ने प्रिमियम दर घटाउनुपर्ने, बैंकदर घटाउनुपर्ने, अहिले कर्जा तथा व्याज चुक्ता गर्न नसकेका ऋणीको लागि समयावधि थप गर्नुपर्ने तथा चालुपुजीँ कर्जा मार्गदर्शनमा केही सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समान किसिमका रहेका छन्। 

चेम्बर्स अफ कमर्सले महंंगी वृद्धि नहुने गरी बेस रेट कायम गर्न, रेमिट्यानस बैंकिङ्ग च्यालनबाटै ल्याउने प्रभावकारी रणनिति अबलम्बन गर्न, आयात निर्यात हुने बस्तुको मुल्याङकन सम्वन्धी विश्लेषण बैङिकङ क्षेत्रको दायराबाट हटाईनुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुजीँलाई प्रणालीमा ल्याउने विशेष निती ल्याई अर्थन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। 

यता मोरङ व्यापार संघले मुद्दती निक्षेप दर मुद्रा स्फिति दरको बारबरी हुनुपर्ने, शुक्ष्म निगारानीमा रहेको कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी वापतको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, बैंकहरुले कर्जा सम्झौता विपरित लिएको प्रिमियमको रकम छिट्टै र्फिता गर्नुपर्ने, बैंकहरुले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन माग गरेको छ। 

बैंकिङ कारोवार गर्दा लाग्ने शुल्कहरु घटाईनुपर्ने, उधारो सुरक्षण नीति ल्याउन, कर्जा प्रयोजनका कागजातमा एकरुपता, बैंकर र व्यवासायी छुट्टीनु पर्ने, लेटर अफ अन्डर टेकिङ्ग(लुट)को व्यवस्था हटाईनुपर्ने संघले माग राखेको छ। 

त्यस्तै सेयर बजार लगानीकर्ताहरुले भने संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छन्। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका हुन्। उनीहरुले शेयर कर्जामा १२ करोडसम्मको सीमा हटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा लगाईएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसत घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। 

एफएनसीसीआई र सीएनआइ अझै आन्तरिक सुझाव संकलनमा व्यस्त 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुलाई माघ २० गतेसम्म सुझाव दिने आग्रह गरेको थियो। तर, नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र उद्योग परिसंघले भने माघ २२ गतेसम्म पनि सुझाव दिएका छैनन्। सुझाव दिनको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्तिम दिनमा आएर आन्तरीक रुपमा सदस्यहरुबाट सुझाव संकलन गरिरहेका थिए। माघ २१ गते सार्वजनिक विदा भयो, आइतबार पनि आन्तरिक सुझाव संकलन नसकिएपछि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेस गरेका छैनन्। एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महासंघले शक्रबार आन्तरीक सुझाव संकलन गरेको जानकारी गराउँदै भोली सोमबारसम्म सुझाव पेस गर्ने तयारी रहेको बताए। त्यस्तै परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबारसम्म दिने तयारी गरेको जानकारी गराए। 

 यी दुई संस्थाले मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षालाई ‘कर्मकाण्ड’को संज्ञा दिएका थिए । उनीहरुले आफ्नो सुझाव सम्बोधन नभएकोमा अशन्तुष्टी जनाएका थिए । यस पटक यी संस्थाले ढिलो गरि पेश गर्ने छन् ।  राष्ट्र बैंकले आफुले तोकेको म्याद सकिए पछि आएका यी संस्थाका सुझावलाई सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन , त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved