बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वृद्धि र राष्ट्र बैंकका नीतिहरुको विरोधमा व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय समस्या सङ्घर्ष समिति’ले शनिबारदेखि मङ्गलबारसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो ।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासनपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ आफैँले गरिरहेका आन्दोलन जारी छन् ।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ’ले पनि व्यवसायीहरुलाई सडकमा उतार्ने योजना बनाइरहेको छ । ‘राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ’ले निवर्तमान अध्यक्ष नरेश कटुवाललाई आन्दोलन संयोजक बनाएको छ । उनले काठमाडौँमा सबै खालका व्यवसायीहरुलाई सडकमा उतारेर व्यवसायीहरुको ‘पावर’ देखाइदिने चेतावनी नै दिएका छन् । यी सबै घटनाक्रमलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ । आन्दोलन गरिरहेका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरु र राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घमा आवद्ध सङ्घहरु पनि महासङ्घका मतदाता हुन् । त्यसैले, उनीहरु निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत तान्ने रणनीतिका साथ सडकमा उत्रिएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।
अरु २ ठूला सङ्गठन किन सडकमा छैनन् ?
व्यवसायीहरु सडकमा आउनु र उनीहरुको आन्दोलनलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको बरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षका दाबेदारहरुले सम्बोधन गर्नु संयोग मात्रै हो भने ठूला उद्योगी व्यसायीका अरु २ ठूला सङ्गठनहरु किन सडकमा छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
ब्याजदर वृद्धिको असर र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको प्रभाव नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि परेको छ । तर, उनीहरु सडक आन्दोलनमा देखिएका छैनन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल आफूहरु ब्याजदर वृद्धिले पिल्सिएको भए पनि सडकबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निष्कर्षका कारण सडकमा नगएको बताउँछन् ।
उनले समस्या समाधानका लागि आफूहरुले प्रधानमन्त्री, तत्कालन अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र गभर्नरलाई भेटेर समस्याबारे जानकारी गराएको र अहिले पनि ‘डिप्लोमेटिक’ रुपमा समस्या समाधानमै केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
‘डिप्लोमेटिक रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, राय सल्लाह सुझाव दिने काम हामीले गरिरहेका छौँ, बैंकको ब्याजदर उच्च भयो, यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय गर्न सकिँदैन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर समस्या राखेका छौँ, उहाँले हामी ग्य्राजुयल्ली घटाउँदै सिङ्गल डिजिटमै झार्ने लाइनमा छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ’ मल्लले थपे, ‘अहिले हामीले नयाँ अर्थमन्त्री पाउँनै बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीको तहबाटै आश्वासन आएकाले केही न केही सहजीकरण हुने अपेक्षामा हामी छौँ ।’
उनले शान्तिपूर्वक र डिप्लोमेटिक तवरबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि चेम्बर अफ कमर्स विगतदेखि नै क्रियाशील रहेको भन्दै वर्तमान समयमा बैंकको प्रिमियम २ प्रतिशतमा ‘लकअप’ हुनुपर्छ भन्ने माग पनि आफूहरुले गरिरहेको बताए । धर्ना र प्रदर्शन भन्दा पनि सरकारसँग समन्वय गरेरै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वास रहेको चेम्बर अफ कमर्स बताउँछ ।
‘यो धर्ना प्रदर्शन भन्दा पनि सरकारसँग समन्वय गरेर मूलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्याहरु समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ, ब्याजदर समयमै घटाइनुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘आउँदो महिना एक डेढ प्रतिशतले घट्ने पनि देखिएको छ । ओभरनाइट घट्नुपर्छ हामीले पनि भनेका छैनौँ, ग्य्राजुयल्ली घटाउनु नै पर्छ, प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा लकअप गर्नैपर्छ यसो हुँदा मात्रै नेगेटिभ बनेको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । आश्वासन पाइसकेका छौँ, आश्वासनको दीयो निभ्नु भएन ।’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका एक जना उपाध्यक्षले पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलमार्फत ब्याजदर वृद्धि लगायतका अरु औद्योगिक व्यवसायिक समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
‘उद्योगीहरु सडकमा आउने होइन, कुनै खालखण्डमा आवश्यक पर्दा आएकै हुन्, अहिले विकास निर्माणको चरणमा छौँ, आन्दोलन, प्रदर्शन उद्योगी व्यवसायीका प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ’ ती उपाध्यक्षले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘ब्याजदर बढेका कारण समस्या सबैतिर छ, समाधानका लागि लभिङ गरिहेका छौँ, पहल गरिरहेका छौँ, सडकमा आएर भन्दा पनि अवस्था यो हो है भनेर भेटेरै भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेर हामी त्यतातिर छौँ ।’
