महासङ्घको वास्तविक शक्तिलाई पुनः उजागर गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारी (अन्तर्वार्ता)

उद्योगी व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठुलो छाता संगठन ‘नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघ’ आगामी नेतृत्वको लागि निर्वाचनमा होमिएको छ। चैत २९ गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर नयाँ नेतृत् सम्हाल्नका लागि विभिन्न पदका इच्छुकहरुलाई निर्वाचन लागिसकेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने महासंघको विधानअनुसार करिब साढे २ वर्ष अगाडी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल चैत २९, २०७९ पछि स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन्।   

त्यसैले २०७९ चैत २९ गते हुन गईरहेको महासंघको चुनाव बिषेशतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्लानगर, बस्तुगत र एसोसियट गरि तीन उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्यहरुका लागि हुनेछ। चैत २९ गते नजिकिदै गर्दा नयाँ नेतृत्वलाई लिएर समूह अर्थात् ‘गुट’ नै घोषणा भईसकेको छ। अहिलेसम्म दुईवटा समूहले आगामी नेतृत्वका लागि आफ्नो समूहको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ भने अन्य इच्छुकहरु अझैं खुलेर आउँन बाँकी नै छ ।

अहिलेसम्म घोषणा भएको दुई समूहमध्ये एउटा समूहको नेतृत्व महासंघमा बस्तुगत उपाध्यक्ष भईसकेका उमेशलाल श्रेष्ठले गरेका छन् भने अहिले महासंघमा बस्तुगत उपाध्क्ष रहेका अन्जन श्रेष्ठले अर्को समूहको नेतृत्त्व गरिरहेका छन् । औपचारिक रुपमा घोषणा नभएपनि अहिले महासंघमा एसोसियट तर्फका उपाध्यक्ष रहेका रामचन्द्र संघाईले अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार दिएका उमेशलाल श्रेष्ठले केही दिन अगाडीसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने चर्चामा रहेका अहिलेका जिल्ल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलाई साथमा लिएर आफ्नो टिम घोषणा गरेका छन्। 

उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल र एसोसिएट उपाध्यक्षमा भरत आचार्य उम्मेदवार बन्ने भएका छन् भने अन्य कार्यकारिणी सदस्यहरुको नाम भने सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ। 

महासंघमा सदस्यबाट बस्तुगत उपाध्यक्षसम्म भएर सफल कार्यकाल पूरा गरिसकेका उमेशलाल श्रेष्ठ आफैंमा एक सफल औषधी उद्योगी हुन् । महासंघको राजनीतिमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र अस्तित्व बनाएका श्रेष्ठसँग बिजपाटी डटकमले आगामी निर्वाचनमा उनको उम्मेद्वारीको कारण, निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनमा केन्द्रित भएर जन्मेको व्यवसायीहरुको आन्दोलन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ।

प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गत वर्ष वस्तुगत उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिनुभएको व्यक्ति अहिले फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी किन ?

कुनै पनि सङ्घ संस्थामा लाग्दा आउनु र जानु एउटा कुरा हुन्छ । तर, मेरो हकमा मैले कुनै पनि संस्थामा रहँदा आउने र जानेलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छैन । मैले खोजेको र चाहेको भनेको असल र सदस्यहरुको मनोभावना र आवश्यकता बुझ्ने नेतृत्व हो । तर, आजभन्दा १२, १३ वर्ष अगाडि जुन महासङ्घ थियो, त्यो महासङ्घ अहिले छैन । महासङ्घको दम घट्दै गएको, सरकारसँग निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनका रुपमा वार्ता र छलफलमा बस्दा आफ्ना मुद्दा स्पष्ट रुपमा राख्न नसकेको मैले देखेको छु ।

महासङ्घमा ठूलाठूला कर्पोरेट हाउसहरुको नेतृत्व रहेकै हो । कर्पोरेट हाउसहरु हुनु भनेको राम्रो हो, हामी पनि कर्पोरेट हाउस नै बनौँ भन्ने चाहन्छौँ । यस हिसाबमा कर्पोरेट हाउसहरुसँग मेरो कुनै गुनासो, आरोप केही पनि छैन । तर, कर्पोरेट हाउसहरुबाट महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्दा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ७० प्रतिशत योगदान दिएका साना मझौला व्यवसायीको गुनासा नसुनेर महासङ्घले हामी यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि अन्याय गर्दैछ भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु । 

जल्दोबल्दो विषय सबैलाई थाहा नै छ, अहिले बैंक ब्याजदर वृद्धिको विषय जल्दोबल्दो छ । ब्याजदर वृद्धिको विषयमा महासङ्घले आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्न सकेन । साथीहरुले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । महासङ्घले स्पष्ट नेतृत्व दिन सकेको भए व्यवसायीहरुको आन्दोलन तितरबितर हुँदैनथ्यो । एकत्रित आन्दोलन नहुँदा उपलब्धि भएन ।

मलाइ के लाग्छ भने सुरुमा महासङ्घ र सिबिफिन (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल) बसेर कुरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि हाम्रा संयुक्त कुराहरु लिएर राष्ट्र बैंकसँग जानुपर्छ । बैंकको विरोध गरेर भइरहेको आन्दोलन राष्ट्र बैंकको विरोधमा हुनुपर्छ । किनभने नीति बनाउने र बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय त राष्ट्र बैंक हो नी । बैंकहरुमा रहेको ४५/४८ खर्ब रुपैयाँ पैसा त जनताको पैसा हो, यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त राष्ट्र बैंककै हो । तर, उद्योग व्यवसाय चल्नै नसक्ने गरी बैंकहरुलाई चाहिनेभन्दा बढी सुरक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकले कमाएको नाफामा मेरो आपत्ति छैन, तर अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत व्यापार व्यवसाय घटेका बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि त प्रोटेक्ट गर्नुपर्यो नी ।

यस्तो बेलामा फेरि २५ प्रतिशतको क्यापिङको कुरा ल्याइदिएको छ । यसले झन मार परेको छ । यसले गर्दा बजारमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग पैसा नै भएन । बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा नै उठेन । तर, यी कुनै पनि विषयमा महासङ्घले दृढताका साथ आवाज नै उठाएन । बैंकहरु जसरी सुरक्षित छन्, त्यसरी नै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ । यसका लागि क्रेडिट एक्ट ल (उधारो कानून) चाहिन्छ भनेर महासङ्घले बोलेकै सुनिएन । 

मैले यी कुराहरु किन भनिरहेको छु भने, महासङ्घ सबल नबनेसम्म यी विषयहरु उठाउन सक्दैन भन्ने देखिसकिएको छ । यसकारण महासङ्घलाई सबल र ग्रेट एफएनसीसीआई बनाउने सङ्कल्पका साथ मैले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । 

यही महासङ्घ हो, हिजोका दिनमा अमुक राजनीतिक पार्टीले ६ दिन काठमाडौँ ठप्प पार्दा लाखौँ मान्छे जम्मा गरेर विरोध गरेर बन्द गराउने पार्टीका अध्यक्षलाई नै माफी माग्न बाध्य बनाएको थियो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यस्तो महासङ्घ आज लुकेर, डराएर बसेको छ । अन्यथा अर्थ नलागोस् आज महासङ्घ बोल्न नसक्ने, दृष्टिविहीन वा भनौँ सुन्न नसक्ने भएर बसेको छ । 

यसकारण महासङ्घलाई चलयमान बनाउने, दृष्टिविहिनबाट मुक्त बनाउने, कान सुन्ने बनाउने र बोल्न सक्ने बनाउने र महासङ्घको वास्तविक शक्तिलाई पुनः उजागर गर्ने सङ्कल्पका साथ मैले आगामी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ज्यूलाई हरतरहले सहयोग गर्ने गरी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएको हुँ ।

अरु दाबेदार साथीहरु पनि क्षमता भएका साथीहरु हुनुहुन्छ । तर, तुलनात्मक रुपमा अहिले मेरो नेतृत्व आवश्यक छ र म सक्षम छु भन्ने मेरो दावी छ । म महासङ्घको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शत्प्रतिशत समय म महासङ्घलाई दिन्छु । मेरो उद्योग व्यवसाय मेरा उत्तराधीकारीहरुले सम्हाल्न थालिसकेका छन्, यसकारण मलाइ शतप्रतिशत समय दिन कुनै गाह्रो छैन ।

चुनाव नजिकिदै गर्दा आ–आफ्नो समूह घोषणा गर्ने महासङ्घको अभ्यास देखिन्छ, तपाइँको टिममा को–को हुनुहुन्छ ?

मैले नेतृत्व गर्ने टिम बनिसकेको छ । जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँ साना मझौला र ठूला सबै खाले व्यवसायीका समस्याबारे स्पष्ट जानकार र खरो रुपमा उत्रिन सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ । वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ । कर तथा राजस्वमा नेपाली व्यवसायीका समस्याबारे उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ । एसोसियट उपाध्यक्षतर्फ भरत आचार्य हुनुहुन्छ । उहाँ युवा उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । अहिले महासङ्घको उद्योग समिति सभापति पनि हुनुहुन्छ । अरु कार्यकारिणी सदस्यहरुको नाम पनि तय गर्ने तयारीमा छु ।

सरकार र नीजि क्षेत्रबीच औद्योगिक वातावरण निर्माण र नीतिगत सुधारका विषयमा जहिल्यै टसल भइरहन्छ, यसमा महासङ्घको कहाँ कमजोरी रह्यो ?

पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, तर पञ्चायती मानसिकता ढलेन । कर्मचारीतन्त्रमा पूरानौ मानसिकता छ । पञ्चायतको सुरुवाती बेलामा नेपालमा केही पनि उद्योग थिएन, पञ्चायत कालमा राजस्व भनेको भन्सारबाट मात्रै उठ्थ्यो । यसो भएको हुँदा त्यतिबेला निजी क्षेत्रबाट खासै उद्योगहरु आएनन् ।

राजा महेन्द्रको पालामा उद्योगका क्षेत्रमा सुधार भएका हुन्, केही उद्योगहरु आएका हुन् । पछि आएर उद्योगहरु बिक्री गरिए, राज्यको नीतिको कुरा थियो । यसबारे चर्चा गरिरहनु पनि छैन । तर, हाम्रो देशमा अर्थ नीति नै भएन । अर्थ नीतिले राजस्व नीतिलाई डोहोर्याउनुपर्नेमा राजस्व नीतिले अर्थ नीतिलाई डोहोर्याउन थाल्यो । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन (लोकल प्रोडक्सन) लाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखिएन । 

मान्छेहरु विश्व नै प्रतिस्पर्धामा छ, जहाँबाट जता सामान लगे पनि सक्नेले गर्छ भन्छन्, तर यो कुरा भनेको सधैँ किनेर खान पुग्ने धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरुले भन्ने कुरा हो । हाम्रो जस्तो देशले यस्तो भन्नु हुँदैन । आधा जमिन बाँझो राखेर दाल, चामलसम्म किनेर खाने कुरा हाम्रो लागि शोभनीय होइन र हुँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजार हो, हामी मान्छौँ । त्यही भएर त हामी हवाइजहाज बनाउन नसक्ने भएर किनिरहेका छौँ, गाडी बनाउन नसक्ने भएर किन्नु परिरहेको छ । मोटरसाइकलसम्म चाहीँ एसेम्बल गर्न सुरु भएको छ । यसो भएको हुनाले मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेको भए आजको दिन आउँदैनथ्यो । २०४८ देखि २०५१ सालको बीचमा देशमा औद्योगिक सुरुवात भएको थियो, यो प्रगति नै थियो । तर, राजनीतिक कारणले यी प्रयासहरु पनि फेल खाए र हामी गलत ट्रयाकमा जान थाल्यौँ । यो बीचमा ३० वटा सरकार बने । यो अवधिमा बहुदल आयो, राजाको प्रत्यक्ष शासन गयो, गणतन्त्र आयो । यसमा पनि आर्थिक क्रान्तिका कुराहरु भइरहे । तर, महँगा गाडी आयात गरेर चढ्ने, महँगा मदिरा आयात गर्नेलाई आर्थिक क्रान्ति भने जस्तो भयो । यसरी आर्थिक क्रान्ति कुनै हालतमा सम्भव छैन । यसका लागि मानसिकता नै परिवर्तन गरेर देशमा उत्पादन बढाउने गरी नीतिगत सुधारमा महासङ्घबाट पहल गरिनुपर्छ ।

नीतिगत सुधारका लागि महासङ्घबाट पहल भएन भन्ने हो ?

यो भन्दा पनि राज्यका जिम्मेवार तह र भूमिकामा रहेकाहरुले आर्थिक समृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन नीतिगत अवरोध कायम राखे भन्ने लाग्छ । नीति नै अपाङ्ग छ जस्तो लाग्छ । एउटा उदाहरण भनौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको’ भनेर कण्डिसन राखिन्छ । यो नै गलत छ । कि ढुङ्गाको मुर्ति मात्रै बनाउ भन्नुपर्यो । नत्र हरेक उत्पादनमा केही न केही कच्चापदार्थ त आयात गर्नैपर्छ । यसको ठाउँमा सरकारले ‘भ्यालु एडिसन’ भन्ने शब्द राख्नुपर्छ । 

जस्तो औषधिको कच्चापदार्थ यहाँ केही पनि छैन, सबै आयात गर्नुपर्छ । तर, औषधि उत्पादनमा भ्यालु एडिशन ६० प्रतिशतसम्म छ । तर, औषधि उद्योगलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

जस्तो, सिमेन्टको भ्यालु एडिसन हेरौँ । यसैले अहिले निर्यात सम्भव भएको छ । फलामे डण्डीको पनि भ्यालु एड राम्रो छ । यीनका सबैभन्दा ठूलो कच्चापदार्थ भनेको त बिजुली रहेछ, बिजुली त हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हो, जनशक्ति यहीँको हो । प्रोत्साहन हुने हो भने ठूलो मात्रामा निर्यात सम्भव छ । यस्ता थुप्रै उद्योगहरु छन्, जसको भ्यालु एडिसन राम्रो छ ।

हामीले अनुदान देउ पनि भनेका छैनौँ । सक्छ भने सरकारले उत्पानदशील उद्योगहलाई एक दुई प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिँदा धर्ती खस्दैन, दिँदा अत्यन्त राम्रो हुँन्छ । यसले भन्सारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हटाउँदै लैजान्छ ।

संसारमा यस्तो कुनै देश छैन, जसले औद्योगिकरण बिना आर्थिक क्रान्ति गरेको होस् । हाम्रो देशमा उद्योगका कुरा खुब हुन्छन्, तर औद्योगिक बैंक नै छैन । निफ्रा एउटा छ, त्यो पूर्वाधारमा केन्द्रित हो । औद्योगीकरणका लागि उद्योगमा मात्रै लगानी गर्ने औद्योगिक बैंक चाहिन्छ । यो कुरा हामी उठाउनेवाला छौँ । मैले भन्न खोजेको, नीतिगत सुधार गरेर औद्योगीकरणमा जानमा हामी पछाडि पर्यौँ । शायद निजी क्षेत्रले पनि स्पष्ट खाकासहित सम्बादमा बस्न सकेन होला ।

महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुन्छन् र समग्र उद्योग व्यवसाय उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने आरोप छ नी ?

केही समयलाई छोडेर दश बाह्र वर्ष यता हेर्ने हो भने हामी महासङ्घमा फोटो झुण्ड्याउन मात्रै गयौँ । अर्को, व्यक्तिगत काम फत्ते गराउने भ¥याङ बनाउनमा केन्द्रित भयौँ । गम्भिर गल्ती नै यहीँनिर भएको छ ।

नेतृत्वमा भएपछि केही न केही फाइदा, लाभ संस्थागत रुपमा ठोक्किएर पनि आउँछ होला । तर म यो पक्षमा अलिकति पनि छैन । महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि म मेरो आफ्नो नीजि व्यापार व्यवसायबाट टाढिनुपर्छ । यसो गर्दा महासङ्घको गरिमा बढ्छ, व्यक्तिगत लाभ हानीको बहस नै हुँदैन ।

तपाइँ बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने अब अध्यक्ष बन्ने चन्द्रप्रसाद ढकाललाई कसरी सहयोग हुन्छ ?

हामी कथा ब्यथा सबै बुझेर आएका मान्छे हौँ । म जस्तै उहाँ (चन्द्र ढकाल) पनि चार, पाँच सय रुपैयाँको जागिर खाएर पछि उद्योगमा आउनु भएको हो । अझ म त शहर मै (काठमाडौँ मै) पढ्न लेख्न पाएँ, उहाँ त बागलुङको एउटा गाउँबाट हिड्दै काठमाडौँ आउनु भएको र निकै सङ्घर्ष गरेको मान्छे हुनुहन्छ । 

यसरी विकट गाउँबाट परिवारको समेत दायित्व बोकेर काठमाडौँ आएर वर्षौँ सङ्घर्ष गरेर अहिले हरेक क्षेत्रमा सफल उद्योगी बन्नु भएको हुनाले उहाँको विशिष्ठ परिचय, योगदान र क्षमता छ । उहाँ र मसहित हामी सबैले हरेक पाइला पाइलामा हण्डर खाएका छौँ । यस अर्थमा हामीलाई उद्यम व्यवसाय गर्न कहाँकहाँ चुनौती छन् भन्ने कण्ठ नै छ ।

अर्को कुरा, अब चन्द्र ढकाल व्यक्ति होइन, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको अध्यक्ष हुने हो । व्यक्तिगत रुपमा एउटा उद्योगीका हिसाबले उहाँ सफल भइसक्नु भएको व्यक्ति हो । अब संस्थाको नेतृत्वका हिसाबमा उहाँ अब्बल सावित हुने हो । यसकारण म समेत टिममा भएर संस्थागत रुपमा चन्द्र ढकालको अध्यक्षको कार्यकाललाई सफल बनाउने हो ।

मुख्य कुरा, अध्यक्ष भएपछि व्यक्तिगत लाभमा लाग्दा पो नेतृत्वप्रति प्रश्न आउँछ, गुनासा आउँछन्, आरोप खेप्नुपर्छ । चन्द्र जीलाई व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुनु नै छैन । यसकारण उहाँको सहयोगमार्फत उहाँलाई नै सहयोग गर्न म जाने हो ।

अन्त्यमा, महासङ्घले साना मझौला व्यवसायीको गुनासो सुन्दैन भन्ने आरोप लाग्छ, यसपाली पनि लाग्यो । अब तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने यो आरोप कसरी चिर्नुहुन्छ ?

हाम्रा कतिपय ऐन कानूनहरु अस्पष्ट मात्रै होइन, जकडिएका छन् । अहिले ड्राफ्ट बनेर छलफलमा रहेको गुणस्तर सम्बन्धी ऐन हुबहु लागू भयो भने नेपालमा व्यापार, व्यवसाय नगर्दा हुन्छ । २०१९ सालको मुलुकी ऐन सक्रिय छ । यस्ता, दश बाह्र वटा कानूनहरु छन्, जुन संशोधन मात्रै होइन, रि–राइट (पुनर्लेखन) नै गर्नुपर्छ । यी र यस्ता पूरातनवादी कानूनी व्यवस्थाले साना, मझौला जो घण्टौँ खटेर उद्यम व्यवसाय गर्नुहुन्छ, उहाँहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्नु भएको छ । साना मझौला व्यवसायीको हितमा कानूनी र नीतिगत सुधार हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ ।

मैले महासंघमा शत् प्रतिशत समय दिने संकल्प नै गरेकाले समस्या परेका जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसियट सदस्यहरुले सिधा सम्पर्क गरेर मलाई आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ । म टिपोट गरेर महासंघमार्फत सरकारसँग हरेक समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुन्छु । यो मेरो संकल्प हो ।

अर्को कुरा, अघि पनि मैले भने, नेपालमा औद्योगिक बैंक चाहिन्छ । जसले उद्योगमा लगानी गर्ने, लगानी जुटाउने काम गर्छ । हाम्रै कार्यकालमा औद्योगिक बैंकको अवधारणा बुझाएर यस्तो बैंक नै स्थापना गर्न लाग्छौँ ।