.gif)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक* पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।भारतको नयाँदिल्लीमा बुधबार आयोजित बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ बोल्दै ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्न र सीमापार सम्बन्धको राम्रो विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन क्षेत्रीय पूर्वाधार कोष आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बिमस्टेक क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको विकास भएपछि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आवाज अझ बलियो हुने र अन्तरराष्ट्रिय बैठकमा थप अधिकारका साथ सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्न सक्ने पनि बताए ।यही कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप एकीकृत सञ्जालको विकास गर्न बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए।
उनले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतको मध्यक्षेत्र बंगलादेशसँग जोडेर र कालादान आयोजनामार्फत म्यानमार र भारतलाई पनि जोडेर क्षेत्रीय सञ्जालका लागि उपयोग गर्न सकिने बताए । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र आवतजावतमा सहज हुने बताए ।
उनले यस क्षेत्रभित्रको भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन सीमावर्ती पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकीलगायतको विकास गर्नुपर्नेमा जोडदिए । त्यसैगरी, उनले नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सुख्खा बन्दरगाहको विकास गर्नुपर्ने र व्यापार लागत कम गर्न र समग्र सञ्जाल बढाउन ती बन्दरगाहको सञ्जाललाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, ढकालले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि विद्यमान विमानस्थलको सहज सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरे ।
ढकालले व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बिमस्टेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल भइसकेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।
*के हो बिमस्टेक ?
बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको संगठनको रुपमा परिचित बिमस्टेक स्थापना हुँदा भने बिस्टेकको रुपमा भएको थियो। सन् १९९७ जुन ६ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत यो संगठन स्थापना भएको थियो। त्यसबेला बंगलादेश भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड यसका सदस्य थिए। सोही वर्ष डिसेम्बर २२ मा थाइल्याण्डमै आयोजित मन्त्रीस्तरीय बैठकले संगठनमा म्यानमारलाई सदस्यका रुपमा थप गरेको थियो भने नाम पनि बिमस्टेक बनाएको थियो। तर यसको नाम अहिलेको जस्तो थिएन। यसलाई बंगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड आर्थिक सहयोग भनिन्थ्यो।
सन् २००४ फेब्रुअरीमा थाइल्याण्डमा सम्पन्न छैटौं मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नेपाल र भुटानले पनि बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गरे। यसपछि यस संगठनलाई अलि फरक रुपमा हेर्न थालियो। नाम पनि पुनःपरिवर्तन भयो। र भनियो बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकनमिक कोअपरेसन। नेपालीमा यसलाई बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनिन्छ।
यो क्षेत्रीय संगठनले दक्षिण र पूर्वी एशियालाई जोड्ने काम गरेको छ। गठबन्धनका रुपमा रहेको यो संगठनको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरुबीच साझा सरोकारका विभिन्न विषयमा आपसी सहयोगमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्ने छ। बिमस्टेकको खास विशेषता भनेको यसले निर्धारण गरेका विशेष कार्य क्षेत्र हुन्।
शुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात पर्यटन र मत्यव्यवसाय यसका कार्यक्षेत्र थिए। तर सन् २००८ मा कृषि, जनस्वास्थ, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, संस्कृति, जनस्तरको सम्बन्ध र जलवायु परिर्वतलाई यसका कार्यक्षेत्रका रुपमा थप गरिएको थियो।
