प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजदेखि लागू हुने गरी दुई कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अरु आठ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको विवरण अनुसार, गणेश तङनामीको नेतृत्वमा रहेको तारालक्ष्मी निर्माण सेवा, गुल्मी र अनिल बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको ममता मञ्जु कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौं डेढ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएका छन्। यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका कार्यालयले सिफारिस गरेको हो।
त्यसैगरी, सुभोद्ध खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको सनम निर्माण सेवा, संखुवासभा र कमल सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको निर्जरा निर्माण सेवा, सभापोखरी गाउँपालिकाले एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
अशोक गैरेको नेतृत्वमा रहेको इन्द्रेणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौं पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। यसलाई कालोसूचीमा राख्न डोटीको शिखर नगरपालिका ९ स्थित सीताराम माविले सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको ९ नम्बर गण हेडक्वाटर, महोत्तरीको सिफारिसमा जी.एस. निर्माण संसार कम्पनी र कमन कन्स्ट्रक्सन पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। गोपाल प्रसाद दाहाल र कमान सिंह लामा यी कम्पनीहरूको मुख्य व्यक्तिहरू हुन्।
राजेन्द्र निर्माण सेवा, रफिना एण्ड कन्स्ट्रक्सन, र राम निर्माण कन्स्ट्रक्सन, जसका नेतृत्व क्रमशः भिमबहादुर सावद, रविन कुमार जोशी, र सुरेश कुमार सिलवाल गर्दैछन्, ती सबैलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पुरातत्व विभागले सिफारिस गरेको थियो।
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई अब आगामी डेढ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायहरूको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने छ। सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ।
.gif)
.gif)
