नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत विशाल बजार कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७२/७३ को दोस्रो त्रैमासपछि एउटा पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७१/७२ देखि साधारणसभा पनि गरेको छैन ।
त्यस्तै नेप्से मै सुचिकृत अर्को कम्पनी जोशी हाइड्रोले सुचिकृत भएदेखि
एक पटक पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । न त उसले साधारणसभा नै गरेको छ ।
यी त केहि प्रतिनिधि कम्पनी मात्र हुन् । समय मै वित्तीय विवरण सार्वजनिक
नगर्ने, गरे पनि तोकिएको मापदण्ड अनुरुप नगर्ने र वर्षौ साधारणसभा पनि नगर्ने कम्पनीहरुको
सुची लामो छ ।
वित्तीय विवरण मार्फत नै शेयर लगानीकर्ताले
आफुले लगानी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था थाहा पाउछन् भने साधारणसभामा आफ्ना
गुनासो तथा सुझाव राख्न सक्छन् । तर कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण सार्वजनिक
नगर्दा र साधारणसभा नगर्दा शेयरधनी आफ्नो अधिकारबाट नै बन्चित हुन पुग्छन् ।
यति मात्र होइन, वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने र साधारणसभा समेत
नगर्ने कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा ब्यापक चलखेल समेत हुने गरेको छ । सिमित व्यक्तिले कम्पनीको भित्रि सूचना थाहा पाउने र उनीहरुले मूल्यमा
चलखेल गर्ने गरेको पनि पाईएको छ ।
सोहि कारण त्यस्ता कम्पनीको शेयरमूल्यमा अस्वभाविक उतारचढाव आउने गरेको छ । जसले गर्दा आम लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष नियामक नभएका हाइड्रो, उत्पादन समुह, होटेल समुह, अन्य
समुह, ट्रेडिङ समुहहरुमा यो समस्या विकराल छ । प्रत्यक्ष
नियामक नभएका कम्पनीको नियामक तथा समग्र पुँजीबजारको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल
धितोपत्र बोर्ड भने यस मामलामा निरिह जस्तै छ ।
बोर्डले समयमा साधारणसभा नगर्ने तथा वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुलाई
ति कार्य समय मै किन नगरेको भन्दै पत्राचार मार्फत सोध्ने गरेको छ । कतिपयले विभिन्न बहाना बनाउदै छिटो ति कार्य सम्पन्न गर्ने जवाद
दिने गरेका छन् भने केहिले भने बोर्डको पत्रको जवाफ दिन समेत आवश्यक ठान्ने गरेका छैनन्
। कतिपयको हकमा बोर्डले पटक पटक पत्र पठाउने गरेको तर त्यसको जवाफ भने
नआउने गरेको बोर्ड कै उच्च अधिकारी बताउछन् ।
अर्थात ति कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई नै टेर्दैनन् ।
समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने, आवश्यक सूचना प्रदान नगर्ने कम्पनीहरुको
कारोबार रोक्का गर्न लगाउने अधिकार समेत बोर्डसँग छ । तर
बोर्ड भने कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सचेत गराउने भन्दामाथि उठ्न सकेको छैन । जसका कारण लगानीकर्ताहरु जोखिममा पर्दै गएका छन् ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारी भन्छन् 'यस्तो
मामलामा बोर्डको एप्रोच हार्ड नभई सफ्ट मात्र हुदै आएको छ, कारोबार नै रोके पनि लगानीकर्तालाई
अप्ठेरो पर्ने तर कम्पनीलाई खासै केहि असर नगर्ने भएकोले ऐन तथा कानुनका ब्यबस्था सम्झाउने,
सचेत गराउने कार्य मात्र भएको छ' । यसैबाट प्रष्ट देखिन्छ कि वोर्डको
ध्यान यस विषयमा खासै परेको देखिदैन ।
तर बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना भने यस विषयमा कार्य भईरहेको र २
साता भित्र देखिने गरि नै यस्ता समस्यालाई व्यवस्थित गर्ने दाबी गर्छन ।
बजारका सरोकारवालाहरु भने त्यस्ता अटेरी
कम्पनीहरुलाई आर्थिक जरिवाना नगरेसम्म यो समस्या समाधान नहुने भएकोले आर्थिक
जरिवानाको विकल्प नभएको बताउछन् । शेयरबजारबारे जानकार अधिवक्ता ज्योति
दाहाल वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने र समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका जिम्मेवार
व्यक्तिलाई नगद जरिवाना नै गर्नु पर्ने बताउछन् ।
उनी भन्छन् ' यदि त्यो कामको जिम्मेवारी संचालकले नै लिएको छ भने संचालकलाई नगद
जरिवाना गर्नु पर्छ, यदि संचालकले अरु कसैलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने अख्तियार
प्राप्त व्यक्तिलाई नगद जरिवाना गरिनु पर्छ ।'
साथै अहिले सम्पूर्ण कारोबारको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकोले आर्थिक वर्षको हरेक
त्रैमास सकिएको १५ दिन भित्र नै वित्तीय विवरण सार्बजनिक गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था लागु
गर्नु उनको भनाई छ ।
नगद जरिवाना गर्ने अधिकार बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई
प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने पनि उनको माग छ ।
नेप्से बजार संचालक भएको, नेप्सेसँग कम्पनी प्रत्यक्ष जोडिएको, नेप्सेलाई कम्पनीहरुको
गतिविधि जानकारी हुने भएकोले नगद जरिवाना गराउने अधिकार बोर्डले आफुसँग नराखी
नेप्सेलाई नै दिनु पर्ने उनको भनाई छ । यद्यपि बोर्डले
मुख्य नियामकको हिसाबले अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसारको काम भएको छ छैन भने हेर्नु
पर्ने उनी बताउछन् ।
फाइनानशियल एनलिस्ट मुक्ति अर्याल वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने र
साधारणसभा आह्वान गर्नको लागि क्यालेन्डर विधि अपनाउनु पर्ने बताउछन् । हरेक कम्पनीले एक निश्चित
क्यालेन्डर बनाएर पहिले नै साधारणसभा गर्ने र वित्तीय विवरण सर्वाजनिक गर्ने मिति
तोकेर त्यसलाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन् 'आर्थिक वर्ष सकिएको यति समय भित्र नभनी क्यालेन्डरमा मिति नै तोक्नु
पर्छ' । यदि कम्पनीले त्यस समयमा गर्न नसके नगद कारवाही वा जरिवाना हुनु
पर्ने उनी बताउछन् । तोकिएको मितिमा
तलमाथि हुनै नहुने र त्यसमा कुनै बहानाबाजी हुनु नहुने उनी बताउछन् । नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते नै बजेट आउनु पर्ने दिन तोकिए जस्तै
कम्पनीहरुले पनि आफ्नो लागे आफै मिति तय गरेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने र साधारणसभा
गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन् ' क्यालेन्डर विधि अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो, नेपालमा पनि यो
लागु हुनु पर्छ, आफुहरु बेस्ट कम्पनी भन्नेले क्यालेन्डर विधि अपनाउन नसक्ने भन्ने
हुदैन, बेथिति रोक्न यो ब्यबस्था हुनै पर्छ ' । वित्तीय
विवरण सार्वजनिक गर्दा आर्थिक पत्रकारहरु र सरोकारवालालाई राखेर गर्नु पर्ने
ब्यबस्था गर्नपनि उनको सुझाव छ । त्यसो हुँदा वित्तीय विवरणमा शंकास्पद केहि भेटिए
कम्पनीले त्यहि नै प्रष्ट पार्न सक्ने उनी बताउछन् । त्यस समयमा
कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको भावी योजना बारे पनि जानकारी गराउनु पर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन् 'यो अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो, नेपालमा पनि यो लागु हुनै
पर्छ, लागु गर्न ढिला भईसक्यो, यो ब्यबस्था लागु गर्न नियामकले तत्काल कदम चल्नु
पर्छ ।'
शेयर बजारका जानकार दिलिप मुनकर्मी पनि समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक
नगर्ने तथा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई नगद जरिवाना नै अन्तिम विकल्प भएको बताउछन्
। पहिले सचेत गराउने, कारोबार रोक्का गर्ने तर त्यसपछि पनि कम्पनीले सुधार
नगरे कम्पनीका जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नगद जरिवाना नै हुनु पर्न उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन् 'कानुनत
दिनुपर्ने शुद्द सूचना समयमा नदिने र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका कार्यकारी
पदाधिकारीहरूलाइ बजार संचालक वा नियामक, विशेषगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले सशक्त
ढंगले सचेत गराउनु पर्छ ।' त्यति गर्दा पनि अटेर गरेका अवस्थामा कारवाहि
स्वरूप नगद जरिवाना र सूचीकृत वा पब्लिक कम्पनीमा संचालक र पदाधिकारी हुन बन्देज
लगाइनु पर्ने उनको भनाई छ। त्रैमासिक वा बार्षिक रूपमा समयमा सहि सूचना नदिने,
साधारण
सभा नगर्ने कम्पनीहरुको सूची बोर्डले सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्ता र कारोबारीलाई
सचेत गराउनु पर्ने उनी बताउछन् ।
कारोबार रोक्का गर्दा लगानीकर्ता कै अहित हुने भएता पनि थप हानी नपुगोस् भनेर सचेतना र
दवावका लागि समेत केहि समय कारोबारसमेत रोक्का गर्न सकिने उनको भनाई छ।
