कुनै वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक भए के होला ? नियामक निकाय र नियमन हुने निकायमा एकै व्यक्ति संलग्न हुनु हुदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्दान्त हो ।
तर शेयर बजारको मुख्य नियामकको रुपमा रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भने उक्त सिद्दान्त विपरित एकै व्यक्ति दुवै तर्फ संलग्न छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्याक्षको हैसियतमा चन्द्र ढकाल हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक समिति सदस्य छन् । अर्थात् ढकाल शेयर बजारमा रहेका सयौ कम्पनीलाई नियमन गर्ने संस्थाका संचालक हुन् ।
तर उनै ढकाल र उनको समुह शेयर बजारका दर्जन बढी कम्पनीमा आवद्द छ । ढकाल हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष, माउन्टेन इनर्जीका संचालक, हिमालयन पावर पार्टनरका संचालक हुन् । त्यस्तै उनी अबको केहि समय मै नेप्सेमा सुचिकृत हुन लागेको चन्द्रागिरि हिल्सको अध्यक्ष हुन् भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंकका संचालक हुन् । ढकाल अध्यक्ष रहेको आईएमई ग्रुपको आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स पनि नेप्सेमा सुचिकृत छ । साथै सोहि ग्रुपको लगानी रहेको आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र डिसहोम पनि आईपिओ निष्काशन गर्दै नेप्सेमा सुचिकृत हुने तयारीमा छ । यी बाहेक चन्द्र ढकाल आफै र उनको समुहको अन्य कम्पनीहरुमा समेत लगानी छ ।
यसरी विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष आवद्द रहेका ढकालले धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको सदस्यको रुपमा कसरी निष्पक्ष रुपमा भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने आफैमा गहन विषय छ । यदि ढकाल आवद्द कुनै कम्पनीले गल्ति गरेर बोर्डले त्यस कम्पनीलाई कारवाही गर्नु परेमा कस्तो अवस्था आउला ? त्यस्ता कम्पनीलाई नियमन गर्दा बोर्ड कस्तो प्रभावमा पर्ला ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
बोर्ड कै एक उच्च अधिकारी भन्छन् ' यस्तो अवस्थामा कुनै कम्पनीलाई कारवाही गर्नु परे उनले रोकिदिन सक्छन् , त्यस्तो भएमा कारवाही नै रोकिने र कम्पनीले गर्ने गलत कामले निरन्तरता पाउने हुन सक्छ'। यसले दण्डहिनताले प्रोत्साहन पाउन सक्ने उनको भनाई छ ।
बोर्डमा यस अघि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा शेखर गोल्छा संचालक थिए । गोल्छा आवद्द कम्पनीहरु नेप्सेमा सुचिकृत नभएकोले यो विषय खासै ध्यानमा परेको थिएँन । तर उनको ठाउँमा ढकाल आएपछि यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ ।
बोर्डमा महासंघको मात्र होइन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका संस्थाको प्रतिनिधिको रुपमा त्यस संस्थाको उपाध्यक्ष युद्दराज ओली पनि संचालक छन् । उनले पनि नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीमा लेखापरीक्षकको रुपमा अडिट गरिरहेका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा यदि कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनीले बदमासी गरेको देखिए बोर्डले त्यस्तो कम्पनीलाई कारवाही गर्ला कि नगर्ला ? स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न यहाँ पनि खडा हुन्छ ।
त्यसो त धितोपत्र समबन्धि ऐन २०६३ मै चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि रहने उल्लेख छ । स्वार्थ बाझिने भएकोले अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले यी दुई प्रतिनिधिलाई बोर्डको संचालकबाट हटाउने गरी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । उक्त संशोधन विधयेक संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद बिघटन भएको छ । अब प्रतिनिधिसभाका बैठक नियमित रुपमा सुरु हुने भएपछि बल्ल त्यस विधयेकलाई पेश गरेर संसदबाट पारित गराउनु पर्ने हुन्छ । वा अध्यादेश मार्फत नै ऐनको ब्यबस्था संशोधन गर्न सकिने विकल्प पनि छ ।
तर त्यसो नभएसम्म स्वार्थ बाझिने गरी यी संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड कै संचालक कै रुपमा रहिरहने देखिन्छ ।
