नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको आईपिओ नआउने भएको छ । नेप्सेको संचालक समितिले आईपिओ निष्काशनको प्रस्ताव नराखी नेप्सेको पुनःसंरचना समबन्धि प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदका साउदका अनुसार डेढ महिना अगाडी नै नेप्सेले प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको र सरकार कै धेरै हिस्सा भएकोले यसबारे सरकारले नै निर्णय गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार सर्बसाधारण र नेप्सेका कर्मचारीलाई आईपिओ जारी गर्ने विकल्पमा संचालक समितिमा छलफल भएपनि अहिले त्यो प्रस्ताव गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्रि गर्ने र रणनीतिक साझेदार ल्याउने गरि विकल्प प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। हाल उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ ।
के गरियो प्रस्ताव ?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेप्सेले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये पहिलोमा नेपाल सरकार स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वामित्वको शेयर बिक्रि गरेर १९ प्रतिशत शेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिने, १० प्रतिशत कर्मचारी संचय कोषलाई दिने, ६.१२ प्रतिशत राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई दिने, हालको लक्ष्मी बैंक र प्रभु बक ५-५ प्रतिशत स्वामित्व कायम नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्व बढाएर ६३.६६ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकको ९.६ प्रतिशत रहने, संचय कोषको १० प्रतिशत रहने, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत रहने तथा हालको लक्ष्मी बैंक र प्रभु बक ५-५ प्रतिशत स्वामित्व कायम नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो विकल्पमा भने नयाँ शेयरधनी ल्याएर ५ प्रतिशत स्वामित्व नयाँ शेयरधनीलाई दिने, नेपाल सरकारको शेयर ५८.६६ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वामित्व ९.६ प्रतिशत कायम गर्ने, संचय कोषको १० प्रतिशत रहने, वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत रहने र हालको लक्ष्मी बैंक र प्रभु बक ५-५ प्रतिशत स्वामित्व कायम नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुँजी वृद्धि र आईपिओको योजना अस्वीकृत
स्रोतका अनुसार आईपिओ जारी गरेर नेप्सेको पुँजी बढाउने प्रस्ताव भने संचालक समितिबाट नै अस्वीकृत भएको हो । संचालक समितिमा आईपिओ निष्काशन हुने गरि २ वटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो प्रस्तावमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउने र २५ प्रतिशत शेयर नेप्सेका कर्मचारी र सर्बसाधारणलाई बिक्रि गर्ने उल्लेख थियो । यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व २९.३३ प्रतिशतमा झार्ने र २५ प्रतिशत विदेशी साझेदारलाई दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै बाँकि रहेको २०.६७ प्रतिशत शेयर विदेशी संघसंस्थालाई दिने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्पमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्याउने. र ३०.३३ प्रतिशत शेयर नेप्सेका कर्मचारी सहित सर्बसाधारणलाई बिक्रि गर्ने, ३० प्रतिशत स्वदेशी संघ संस्थालाई दिने, २५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिने र नेपाल सरकारको स्वामित्व १४.६७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने थियो । तर संचालक समितिले नेप्सेको पुँजी वृद्धि गरि आईपिओमा जाने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
हालको संरचना
हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी ५० करोड रहेको छ । जसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत स्वामित्व छ । अन्य समुहमा विभिन्न ब्रोकरहरु छन् ।
आर्थिक वर्ष ७७/७८ को वार्षिक बजेटमा नेपालको पुँजीबजारको विकासको लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ । सोहि अनुसार नेप्सेले पुनःसंरचना प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो। सिडीएसले पनि पुनःसंरचनाको लागि डिडिए गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
