नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूंजीबजार फोरमले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सि.डि.एस क्लियरिगंलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल नेतृत्वको टोलीले नेप्से र सिडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसंग भेटवार्ता गरी नेपालको पूंजीबजारको समसामयिक समस्याका बारेमा जानकारी गराउदै विभिन्न वुझाव दिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो पटक पुंजीबजार फोरम गठन गरी नेपालको पूंजीबजारको सम्बर्द्धन, यसको विस्तार र विकासमा रहेका जटिलताहरुको समाधानका साथै कानुनी सुधारका क्षेत्रको पहिचानसहित पूंजीबजारलाई क्रियाशील एवं भरपर्दो बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको सभापति पौडेलले जानकारी गराएका छन्।
फोरमले मर्जर तथा प्राप्ति हुँदा कम्पनीको शेयर कारोबार नरोक्न, फ्लोर सिटमा ब्रोकर नम्बर हटाउन, हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउन , अक्सन मार्केट संचालनमा ल्याउन, एउटा डिम्याट खातामा भएको शेयर अर्को खातामा अनलाइनबाट नै हस्तान्तरण गर्ने ब्यबस्था गर्न लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
यस्ता छन् सुझाव :
नेप्सेका पदाधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूः
१। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सम्पूर्ण वनियिमावली समयानुकूल संशोधन गर्ने ।
२। बजार मूल्यको आधारमा Tick Size नविकरण गर्ने ।
३। इन्ट्रा डे ट्रेडिङ शुरु गर्ने
४। हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने
५। मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीतिमा Risk Based Loan to Valuation (LTV) को व्यवस्था गर्ने ।
६। Block Detal र Bulk Deal लागि छुटै window को व्यबस्था गर्ने ।
७। Security lending and borrwowing mechanism को व्यवस्था गर्ने ।
८। OTC बजारलाई बिस्तार तथा online गर्ने ।
९। सूचीकृत कम्पनीको संस्थापक शेयर किनबेच गर्नको लागि OTC मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१०। Derivative बजारको विकास गर्ने ।
११। सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने ।
१२। सेन्सेटिभ इन्डेक्स परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
१३। शेयरको settlement प्रक्रिया broker back office मार्फत automated तरिकाले गर्नुपर्ने ।
१४। Exchange Traded Fund (ETF) को व्यवस्था गर्ने ।
१५। अक्सन मार्केट संचालनमा ल्याउने ।
१६। भुक्तानी राफसाफ प्रत्याभूति कोषको आकार बढाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१७। पूँजीबजारसम्बन्धी मूल्य संवेदनशील सूचना तथा डाटाको सहज पहुँच नेप्सेको वेवसाइटमा उपलव्ध गराउने।
१८। Trade Management System (TMS), Back Office, Risk Management System (RMS) लाई Integrated Trading System मा रुपान्तरण गर्ने ।
१९। नेप्से, CDS र दलालले उपयोग गर्ने प्रणालीलाई API मार्फत integrate गर्ने ।
२०। दलाल कम्पनीलाई आफ्नै TMS, Back Office र RMS विकास गर्न दिने ।
२१। Broker Back Office लाई online गरी लगानीकर्तालाई आफ्नो trade confirmation, ledger र holding check गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउने ।
२२। कुनै पनि कम्पनीले शेयर निर्गमन गर्न आवेदन दिनासाथ मस्यौदा विवरणपत्र कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, बोर्ड र नेप्सेको वेवमा राख्नुफर्ने ।
२३। सूचीकरण सम्झौता (listing norms) पुरा नगर्ने संस्थाहरुको कारोबार निलम्वन (trading suspend) गर्नुपूर्व कम्पनीलाई कम्तिमा १५ दिन अगाडी सूचना दिई सोको जानकारी नेप्सेको website मा राख्नुपर्ने ।
२४। सूचीकरण सम्झौता (listing norms) पुरा नगरेर कारोबार निलम्वन गर्नुपरेमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालक समितिलाई वितिय तथा अन्य कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२५। Merger / acquisition हुँदा कुनै पनि कम्पनीको कारोबार रोक्का नराख्ने ।
२६। कुनै पनि दायित्व (आर्थिक) पूरा नगर्ने दलाललाई कारोबार गर्नबाट रोक लगाउनुको सट्टा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई नगद जरिवाना गर्ने ।
२७। कारोबारको फ्लोरशटिमा दलाल नं। हटाउने ।
२८। Sub-broker, authorised agent, बजार विश्लेषक, बजारमा सक्रिय संस्थाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक अनुसार तालिम र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने ।
२९। नेप्से र बोर्डले पूँजीबजारसम्बन्धी तालीम तथा वितीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गर्ने र सो कार्यक्रम संचालनको लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने ।
३०। Sub-broker र authorised agent को नियुक्ति दलालको सिफारिसमा एक्सचेन्जले गर्ने ।
सीडीएससीका पदाधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूः
१। Security Lending and Borrowing Mechanism को व्यवस्था गर्ने ।
२। BO-BO हस्तान्तरणलाई online गर्ने ।
३। शेयरको settlement प्रक्रिया broker back office मार्फत automated तरिकाले गर्नुपर्ने ।
४। Trade Management System (TMS), Back Office, Risk Management System (RMS) लाई Integrated Trading System मा रुपान्तरण गर्ने ।
५। नेप्से, CDS र दलालले उपयोग गर्ने प्रणालीलाई API मार्फत integrate गर्ने ।
६। Centralize KYC प्रक्रिया यथाशक्य सम्पन्न गरिनु पर्ने ।
यो पनि
