नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक विल्डिङबाट निष्काशन हुने आईपिओको लागि विडिङ्ग प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाई दिएको छ । बोर्डले अर्को ब्यबस्था नभएसम्मको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले नै विडिङ्ग प्रक्रिया संचालन गर्न सक्ने गरि कानुनी जटिलता फुकाईदिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नेप्सेले माग गरे अनुसार नै अनलाइन प्रणाली तयार नहुँदासम्म कागजी बोलकबोल प्रक्रिया संचालन गर्ने अनुमति नेप्सेलाई प्रदान गरिएको बताए । विद्युतीय बोल कबोल (विडिङ्ग) प्रणाली तयार नहुँदा सम्म 'फिजिकल' रुपमा विडिङ्ग प्रक्रिया संचालन गर्नको लागि नेप्सेलाई अनुमति प्रदान गरिएको प्रवक्ता गिरीले बिजपाटीलाई जानकारी दिए विडिङ्ग दिए ।
बुक विल्डिङ निर्देशिका २०७७ मा स्टक एक्सचेञ्जले स्वचालित विद्युतीय बोल कबोल (विडिङ्ग) प्रणाली संचालन गर्नुपर्ने र स्वचालित विद्युतीय बोलकबोल प्रणाली संचालनमा नआउञ्जेल संगठित संस्थाले सिलबन्दी बोलकबोलमार्फत धितोपत्रका लागि आवेदन माग गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर निर्देशिकामा सिलबन्दी बोलकबोल प्रक्रिया कसले संचालन गर्ने प्रष्ट नभएकोले जटिलता फुकाईएको बोर्डले जनाएको छ ।
यस संगै अब बुक विल्डिङ विधिबाट आईपिओ निष्काशन तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने बाटो खुलेको छ। कम्पनीले आईपिओ निष्काशन गर्नको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । अब कम्पनीले आईपिओ निष्काशनको लागि विडिङ्ग प्रक्रिया संचालन गर्नको लागि नेप्सेसंग सम्झौता गर्नु पर्छ । बोर्डले जटिलता फुकाएसंगै कम्पनीलाई नेप्सेसंग सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको छ ।
त्यसपछि कम्पनीले प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार पार्ने, निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकको परामर्शमा धितोपत्रको अनुमानित मूल्य तथा मूल्यांकनको आधार र औचित्य समेत खुलाइएको प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल कार्यक्रम (Roadshow) संचालन गर्नुपर्ने छ।
बुक विल्डिङ निर्देशिकामा न्यूनतम १० योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग खरिद गर्न चाहेको न्यूनतम धितोपत्र संख्या, खरिद आशय मूल्य तथा मूल्यांकनको आधार सहित प्रारम्भिक विवरणपत्रको सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त गर्नुपर्ने, संगठित संस्थाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने र उक्त आधार मूल्यमा २० प्रतिशत थप गर्दा कायम हुने मूल्य माथिल्लो सीमा र २० प्रतिशत घटाउदा कायम हुने मूल्य तल्लो सीमा हुने गरी मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ ।
