नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नको लागि ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलले आज अर्थ मन्त्री समक्ष पुँजीबजार सम्बन्धि सुझाव पेश गरेका हुन् ।
यस्ता छन् फोरमले दिएका सुझाव :
१. प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट शेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिमरुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने ।
२. लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरि सोहि अनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर र दिर्घकालिन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने ब्यबस्था गर्ने । स्पष्टीकरण: अल्पकालीन र दिर्घकालिन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमश: जुनसुकै प्रकारले शेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्रि गर्ने र ३ सय ६५ दिनपछि बिक्रि गर्ने लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ ।
३.संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरि प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।
४. संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र ब्यबसायीलाई अग्रिम करवापत १.५ प्रतिशत कायम गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने अमुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने ।
६. सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड ) मा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने ब्यबस्था गर्ने ।
७. systematic investment plan मा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने ।
यी ब्यबस्था भए यसले पुँजीबजारलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउन बढी भन्दा बढी तरल भनाई राजश्व संकलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास हुने फोरमको अपेक्षा रहेको छ ।
