बजेटमा समावेश गर्न ब्रोकरले दिए २१ बुँदे सुझाव, एजेन्ट वा सब ब्रोकरको माग (सुचीसहित)

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Apr 27, 2021 | 04:56:41 PM मा प्रकाशित

laxmi bank citizenlife

ब्रोकरहरु संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बेजतको लागि सुझाव पेश गरेको छ । संघले नेपाल राजस्व परामर्श समिति मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई  सुझाव दिएको हो ।

संघले आफ्नो सुझावमा  धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुले एजेन्ट,सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत ब्यावसाय बिस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी  ब्यवस्था मिलाउने ब्यबस्था गर्न सुझाव दिएको छ । संघले दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल ब्यावसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहँुच बृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति  तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै संघले लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकादिन लगानीकतालाइ प्रोत्साहन गर्न कर  सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्यामा बृदि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

 पूँजीगत लाभकर तथा लाभासंमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउन तथा पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने ब्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ।

मर्जर तथा प्राप्ती पुर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजीत लाभ तथा प्राप्त लाभासंलाई कर प्रणालिमा अभिलेखन हुने ब्यवस्था मिलाउन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।

 सार्बजनिक निस्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आबेदनलाई निरुत्साहित गर्ने संघले आग्रह गरेको छ  ।

 बासिन्दा प्राकृतिक व्याक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५(क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हँुदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्न संघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ। निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो  बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ ।

यस्ता छन् संघले दिएका अन्य सुझाव : 

 पूर्बाधार तथा रियल स्टेट संग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु (Infrastructure Investment Trusts – IITs र Real Estate Investment Trusts - REITs) हरुको स्थापनाको  लागि आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिकालागी कर छुट लागायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्बाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागी पूँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचत कर्ताले पनि REITsको माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डिकारण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ ब्यवसायीक र ब्यवस्थित हुने, पूँजिबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा  बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने ।

ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरिद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुदा NRN हरुको दोस्रा बजार प्रबेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने ।साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्राउन बिदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रबेश गराउने ।

बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रबेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी ब्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ्ग प्रर्णाली मार्फत रेमिट्यान्सको प्रबाह बढ्ने । साथै  रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रबिधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्त्रण÷विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्ने ।

सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको बिकासका लागि अतिनै आवश्यक  intrest rate yield curve निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निश्कासनलाई ब्यवस्थित गरी intrest rate yield curve प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने  व्यवस्था मिलाउने ।

ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर ब्याक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले  सो मा एकरुपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने ।

राफसाफमा निहित जोखिम ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको ब्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने । 

धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै close out मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र  पाउने सुनिश्चिता गर्ने ।

कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरिदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मीक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने ब्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मीक लाभ नभई खरिद गरेको धितोपत्र  प्राप्त नहुने हँुदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन  जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको । 

पूँजी बजार संग सम्बन्धित अध्यान,अनुसन्धान,तालिम,प्रशिक्षण,लगानिकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved