नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । न्यायधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारि हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण सहित आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन ।
अधिवक्ता रविन बोहजु र सुरेन्द्र कोंजुले बोर्ड बिरुद्द रिट दायर गरेका थिए। रिटमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सुचीसहितको विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदन अधिवक्ता बोहजुले बोर्डले ५१ वटा कम्पनी जोखिमयुक्त भनी जारी गरेको विज्ञप्ति कानुन सम्मत नभएकोले उक्त विज्ञप्तिलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
बोर्डको उक्त कदम ऐनमा उल्लेख बोर्डको काम कर्तब्य अधिकारभन्दा बाहिर रहेको र यसले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएकोले विज्ञप्ति बदर हुनु पर्ने माग गरिएको अधिवक्ता बोहजुले बताए । रिट निवेदनमा शेयर कर्नरिङ रोक्नको लागि छुट्टै कानुन बनाउनको लागि बोर्डलाई परमादेश दिनको लागि पनि माग गरिएको छ ।
मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको सुची सार्वजनिक गर्दै ति कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त भएको बताउदै विज्ञप्ति जारि गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनमा ५१ वटा कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त रहेको र ति संस्थाहरुको कारोवारमा भित्री कारोवार, सर्कुलर कारोवार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाईएको बोर्डले जनाएको थियो ।
विगतको एक वर्ष अवधिमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य बृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात PE Ratio १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याँकन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका ५१ वटा सूचिकृत संगठित संस्थाहरु छनौट गरी बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जनाएको छ।
बोर्डबाट गरिएको उक्त प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्बन्धित संगठित संस्थाको सम्बन्धमा लगानीकर्ताले समेत आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्न उचित हुने देखिएकोले हाललाई त्यस्ता जोखिमयुक्त कम्पनीहरुको परिसूचक÷विवरण लगानीकर्ताहरुको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको थियो ।
