नेपाल धितोपत्र बोर्ड बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता रबिन बोहजुले अन्य लगानीकर्ताले आफुलाई साथ दिएको भए अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउँन सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । अदालतले कारण देखाउ आदेश दिए पनि आफु एक्लैले बहस गरेको र अन्य पिडित लगानीकर्ताको समर्थन भएको भए अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउँन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन सक्ने उनले बताएका हुन् ।
'यसबाट हामीपनि प्रभावित भएका छौ, हामीलाई पनि घाटा छ भन्दै अन्य पीडित लगानीकर्ताको आवाज पनि आएको भए अन्तरिम आदेश आउने थियो' उनी भन्छन्। बिजपाटीसंग कुरा गर्दै उनले भने 'म संग ५१ कम्पनी मध्ये एउटा मात्र शेयर थियो, मलाई खासै असर परेको थिएँन, न्यायाधीशले असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्नुभयो, यदि हामीलाई धेरै प्रभाव परेको छ भनेर अन्य लगानीकर्ताको आवाज समेटिएको भए अन्तरिम आदेश आउँन सक्थ्यो' ।
लगानीकर्ता आफै बहस गर्न नपाउने भएपनि वकिलले बहस गर्न पाउने र थुप्रै लगानीकर्ताहरु वकिल पनि रहेकोले साथ दिन आउने पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै वारेस मार्फत पनि बहस गर्न सकिने उनको भनाई थियो । आफुले आफुलाई घाटा भएर लडेको नभई लगानीकर्ताको हकहितको लागि लडेकोले उनले अब बहस हुँदा आफुलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् ।
रिटमा ५१ कम्पनीको सुची खारेज गर्नु पर्ने विषयमा अन्तरिम आदेश नआएको भएपनि कारण देखाउ आदेश जारी भएकोले अब नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयले लिखित जवाफसहित उपस्थिति हुनु पर्ने उनले बताए । त्यस क्रममा लगानीकर्ताको तर्फबाट समर्थन भए लगानीकर्ताको हितमा आदेश आउने उनको भनाई छ । आफुले टिएमएसमा देखिएका समस्या, ब्रोकरले अमयमा पैसा र शेयर नदिएको विषय, कानुनका विषय पनि उठाएकाले यी विषय अझै बृहत बहस हुने उनले बताए । लगानीकर्ताको लड्नु धर्म हहुने भएकोले आफुलाई साथ दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले दायर गरेको रिटमा न्यायधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलाशले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने आदेस दिएको हो । अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारि हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण सहित आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
रिटमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सुचीसहितको विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदन अधिवक्ता बोहजुले बोर्डले ५१ वटा कम्पनी जोखिमयुक्त भनी जारी गरेको विज्ञप्ति कानुन सम्मत नभएकोले उक्त विज्ञप्तिलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।
