नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटमा सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो ।
सो सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी पेश गर्ने निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी तोकिएको पृष्ठभूमिमा बोर्डले तयार गरेको सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुसंग राय सुझाव लिने उद्धेश्यले सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम बोर्डले गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यू, बिमा समितीका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा सिडिएससीका प्रतिनिधीहरु, ब्रोकर तथा मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसनका प्रतिनिधीहरु, विभिन्न लगानीकर्ता समूहका प्रतिनिधीहरु, आर्थिक पत्रकारहरु, सम्मिश्रित वित्तसम्बन्धी विज्ञहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरु तथा बोर्डका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी विज्ञ प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी धारणा, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। साथै उक्त कार्यक्रममा बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानी सम्बन्धी प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तुती दिएका थिए । सो कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण पश्चात् भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट आएका जिज्ञासाहरु कार्यक्रमका प्रस्तोताहरु तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु अमृत खरेल र जोसेफ सिल्भानुसले सम्बोधन गर्दै सम्मिश्रित वित्तका सम्बन्धमा अझ प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले नेपाल सरकारको पूँजीबजार सम्बन्धी विषयको सल्लाहकार तथा पूँजीबजारको नियामक निकायको भूमिका बोर्डले निर्वाह गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप यस विषयलाई अगाडि बढाइएको बताए। साथै उनले सम्मिश्रित वित्त एउटा नयाँ धारणा तथा पद्धतिका रुपमा विकास भएको र यसको माध्यमबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी पुँजी प्रवाहमा गतिशिलता आउने तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीको नयाँ अवसर प्राप्त हुने धारणा राखेका थिए ।
