धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सरकारले बर्खास्त गर्न सक्छ ? यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 28, 2021 | 12:50:43 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल धितोपत्र  बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले स्वार्थ बाझिने गरि शेयर खरिद बिक्रि गरेको खुलेपछि उनीमाथि छानविन गर्नु पर्ने माग बढेको छ । लगानीकर्ताहरुले उनी माथि छानविन गरि दोषी कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । त्यस्तै केहिले उनले राजिनामा दिनु पर्ने तथा राजिनामा नदिए सरकारले नै बर्खास्त गर्नु माग गरेका छन् ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।

उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ  । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।

उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनको ब्यबस्था अनुसार जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सकिने छ । 

कसरी विवादमा आए ढुंगाना ?

नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएको हो । हिमाल खबरका पत्रकार रमेश कुमारले यो प्रकरणको  खुलासा गरेका हुन्।  जस अनुसार बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले छोरी रेबिका ढुंगानाको नाममा सर्वोत्तमको ११ हजार ९१२ कित्ता शेयर लागत कायम भएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता २०७४ अनुसार बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यले बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ । साथै धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ ले पनि यस्तो कारोबारलाई सूचनाको दुरुपयोग गर्दै भित्री कारोबार गरेको मानेको छ ।

यस सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९१, ९२ र ९३ ले यसलाई दण्डनीय मानेको बताउँछन ।

'यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई विगो जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्छ,’ उनले भने । नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर प्राप्त सूचनाको आधारमा परिवारका सदस्यको नाममा शेयर खरिद बिक्री गर्नु ‘इन्साईडर ट्रेड्रिङ’ भएको उनको भनाई छ ।

कम्पनीले ४० करोड पूँँजी जुटाउनका लागि डेढ वर्ष पहिले १७ जना तथा पछि ५७ जनालाई संस्थापक शेयर बिक्री गरेको थियो ।२०७६ साउनमा प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको सर्वोत्तमले चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको खानी पाल्पामा छ भने नवलपरासीमा उद्योग रहेको छ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउन धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताको सूची समेत तयार पारिसकेको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता शेयर मूल्य ७५० रुपैयाँ कायम गर्न बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको थियो। 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमती लिएर डिबेन्चर, आइपीओ, एफपीओ निष्काशन गर्ने तथा अन्य सेवा लिन आउने सँस्थाहरुबाट आर्थिक तथा अन्य लाभ लिईरहेको बताइन्छ। बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानामाथि पैसा वा अन्य सुविधा लिए बीना कुनै पनि काम नगर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved