अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । लगानीकर्ता संघहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यो ब्यबस्थाले शेयरबजारमा नकरात्मक असर परेमा यो ब्यबस्था फिर्ता हुने प्रतिवद्दता जनाएको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले जानकरी दिए ।
मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा तोक्ने ब्यबस्था गरेपछि इन्भेष्टर फोरम र लगानीकर्ता संघ नेपालले उक्त ब्यबस्था फिर्ता गर्नको लागि निर्देशन दिनको लागि आग्रह गरेका थिए । फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, सदस्य तुलसीराम ढकाल तथा लगानीकर्ता संघ नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष उत्तम अर्याल तथा उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले मन्त्री शर्मालाई भेटेर ज्ञापान पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री शर्माले १५ मिनेट आफुहरुको कुरा सुनेको अध्यक्ष रौनियारले बताए । उनले भने ' उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएको छ र यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिनु भएको छ, यसले बजारमा नकारात्मक असर देखिएमा यो ब्यबस्था फिर्ता हुने भन्नु भएको छ' । साथै मन्त्री शर्माले यो सीमा भन्दा बढी ऋण लिएकालाई यो सीमामा ल्याउनको लागि २ वर्ष समय दिईने भएकोले नआत्तिन आग्रह गरेको अध्यक्ष रौनियारले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ '।
यसले बजारमा नकारात्मक असर गर्ने, बजारलाई सकुचन गर्न खोजिएको, यसले बजारको विकास नगर्ने, भन्दै यो ब्यबस्था फिर्ता लिनको लागि ब्यबस्था गरिदिन भन्दै लगानीकर्ता संघले मन्त्री शर्मालाई भेटेर आग्रह गरेका हुन् ।