नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका प्रमुख कार्यहरुको विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । उनले बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र आफ्नो सचिवालय सदस्य रेवत श्रेष्ठलाई आफु अध्यक्ष भएपछि गरिएका प्रमुख कार्यहरुको विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
हालसम्मको प्रगति विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएपछि उनले राजिनामा दिन लागेको हो कि भन्ने अनुमान बोर्ड भित्र चलेको छ । छोरीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद गरेको पाईएपछि उनको राजिनामाको माग उठ्दै आएको थियो । उनले भने विवाहित छोरीले शेयर खरिद गर्दा आफ्नो केहि गल्ति नहुने बताउदै आएका थिए ।
आफ्नो परिवारको नाममा शेयर खरिद गरेका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद र बोर्डका संचालक समिति सदस्यले राजिनामा दिईसकेका छन् । यी दुईले राजिनामा दिएपनि ढुंगाना राजिनामा नदिने अडानमा थिए । तर हिजो बिहिबार हिमाल खबरले उनको भाई र बुहारीको नाममा पनि सर्वोतम सिमेन्टको शेयर रहेको खुलेपछि उनीमाथि नैतिक दबाब परेको छ । हिमाल खबरका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाका सहोदर भाइ मणि ढुंगानाका नाममा कम्पनीको १७ हजार ८६८ कित्ता र बुहारी रोशन ढुंगानाका नाममा ५ हजार ८५६ कित्ता शेयर रहेको खुलेको हो । दर्ता किताबमा मणिको नाम मनि उल्लेख छ । मणि ढुंगानाको अभिभावकको नाममा नन्दराज ढुंगाना र रोशन ढुंगानाको अभिभावकमा भीष्मराज ढुंगाना उल्लेख गरिएको छ। यस अघि अध्यक्ष ढुंगानाकी छोरी रेबिका ढुंगानाका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ हजार ९१२ कित्ता शेयर रहेको खुलेको थियो। उनले आफ्ना परिवार र आफन्तको नाममा शेयर लिएको हुन सक्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै मन्त्रालयले थप स्पष्टिकरण पनि सोधेको छ ।
प्रगति विवरण तयार पार्न लगाएका उनले राजिनामा दिने आँकलन एक पक्षको छ भने राजिनामा नदिने तर कानुनी लडाई लड्ने उनको तयारी रहेको अर्को पक्षको अनुमान छ । अध्यक्ष निकट एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ११ ले मात्र अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने र अहिले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समिति नियम ११ अनुसार नभएकोले आवश्यक परे अदालत जाने उनको तयारी छ l
के छ नियम ११ मा ?
नियमावलीको नियम ११ मा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ब्यबस्था छl अध्यक्ष वा सदस्यलाई ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै कारणले पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित समयावधि तोकि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ब्यबस्था छ ।
जाँचबुझ समितिमा कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने ब्यबस्था छ l त्यस्तै नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राँकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना सदस्य तथा पूँजीबजार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विशेषज्ञ सदस्य हुने ब्यबस्था छ ।
जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसंग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने ब्यबस्था नियमावलीले गरेको छ । जाँचबुझ गर्दा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि जाँचबुझ समिति आफैले निर्धारण गर्ने र जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था नियमावलीले गरेको छ ।
तर अहिलेको छानविन समिति यो मापदण्ड अनुसार नभएकोले यस समितिले आफुलाई पदमुक्त वा निलम्बन गर्न नसक्ने उनका निकटस्थहरु बताउछन् । यदि गरेमा अदालत जाने र अदालतले आफुलाई फर्काईदिने उनको विश्वास छ । यस अघि सुरवीर पौडेल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा पनि अदालतले नियम नपुर्याई हटाएको भन्दै पुनर्बहाली गरेको नजिर समेत रहेको उनी निकट बताउछन् ।
