सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई हटाउने प्रष्ट संकेत गरेको छ l यस अघि अर्थ मन्त्रालय आफैले उनी माथि छानविन गरिरहेकोमा उनलाई हटाउनु पर्ने नै देखेपछि हटाउनको लागि कानुनी आधार बनाउन सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ l
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले परिवारको नाममा गरेको शेयर कारोबारबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो l बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको विज्ञ सदस्यका रुपमा नारायण प्रसाद पौडेल रहेका छन् भने अर्को सदस्यको रुपमा नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनककुमार खड्का रहेका छन् । समितिले बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ११ बमोजिम समिति बनाएको हो l नियमावलीको नियम ११ मा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ब्यबस्था छ l अध्यक्ष वा सदस्यलाई ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै कारणले पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित समयावधि तोकि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ब्यबस्था छ ।
जाँचबुझ समितिमा कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने ब्यबस्था छ l त्यस्तै नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राँकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना सदस्य तथा पूँजीबजार सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना विशेषज्ञ सदस्य हुने ब्यबस्था छ ।
जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसंग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने ब्यबस्था नियमावलीले गरेको छ । जाँचबुझ गर्दा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि जाँचबुझ समिति आफैले निर्धारण गर्ने र जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार नै पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा यस्तो प्रकारको समिति बनाईन्छ । नियमावलीले भने झैँ पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा यस्तो प्रकारको समिति बनाईन्छ । यसो हुँदा उनी अदालत जाने बाटो समेत बन्द हुने छ । अदालत गई हाले पनि नियमावली अनुसार हटाईएकोले अदालतले सरकारको निर्णय नै सदर हुने अवस्था आउँने गरि सरकरले समिति गठन हो ।
बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले यस अघि आफुले राजिनामा नदिने र सरकारले हटाए अदालत जाने बताएका थिए । तर अब भने यो समितिको सिफारिसमा उनी पदमुक्त भए उनको अदालत जानेबाटो समेत बन्द हुने छ ।
