नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुंजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्य नीतिहरुले समग्र पुंजीबजार अगाडी बढ्न नसकेको भन्दै समितिले गभर्नरको राजिनामा मागेको हो ।
तर गभर्नरको बर्खास्ती त्यति सहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति र उनी पदमुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्ने छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु परे जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा आवश्यक पर्छ। समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ।
को को हुन्छ समितिमा ?
नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहन्छ । त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति सदस्य रहन्छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने छन्।
कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न ६ वटा अवस्थामा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ ।
१. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन्।
निम्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकको संचालक हुन अयोग्य भएको मानिने छ ।
-राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा,
-वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा
-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा
-वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा
-ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा
- बहुलाएको व्यक्ति, वा
-नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।
२. राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा ।
३. मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा ।
४. बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा ।
५. खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा ।
६. मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
यी ६ वटा अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन नसकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।
