बर्खास्तीमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना अदालत जाने भएका छन्। आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले न्यायको लागि अदालत जाने बताएका हुन् । बर्खास्तीको पत्र समेत समावेश गरेर उनी अदालत जाने तयारी गरेका हुन् ।
असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।
ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
फर्कने सम्भावना कति ?
नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ ।
उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको छ ।
उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन।
सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गर्ने भएका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा पर्ने छ ।
कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ ।
