पुनर्बहालीको माग गर्दै भिष्म ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दा प्रधानन्यायधीशको एकल इजलाशमा

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Oct 28, 2021 | 10:53:04 AM मा प्रकाशित

laxmi bank ntc

बर्खास्तीमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ  । आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको हो ।

अन्य न्यायधीशहरु विगत केहि दिनदेखि इजलाश बसेका छैनन्  । तर प्रधानन्यायधीशले भने हिजो आफ्नो एकल इजलाशमा रहेको सबै मुद्दाको सुनुवाई गरेका थिए । आज उनले भिष्म ढुंगानाको सहित ३० वटा मुद्दा आफ्नो एकल इजलाशमा राखेका छन् । यस हिसाबमा समय रहेमा भिष्म ढुंगानाको मुद्दाको सुनुवाई हुन सक्ने देखिन्छ । उनको मुद्दा २० औ नम्बरमा रहेको छ । केहि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा बहस नै नगर्ने अडान समेत लिएका छन् । सो कारण यस भन्दा अगाडीका मुद्दामा बहस नभएमा यस मुद्दाको पालो छिटो आउने देखिन्छ । 

सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै भिष्मराज ढुंगानाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो।  असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।  ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । 

ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।  

फर्कने सम्भावना कति ? 

नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् ।  उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।

उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ  । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । 

उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।  यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । 

उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।  ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। 

सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा पर्ने छ । 

कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो ।  बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ । 

नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया सुरु 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ  । समितिले बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले  १५ दिन भित्र अर्थात् कार्तिक २५ गते भित्र कार्यालय समयमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबार, काठमाडौँमा गोप्य सिलबन्दी आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

समितिले निम्न योग्यता पुगेकालाई मात्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

(अ)धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम देहायको योग्यताका भएको

क. नेपालको नागरिक भएको

ख. उच्च नैतिक चरित्र भएको

ग. धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तिमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको

घ. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम अयोग्य नरहेको

आ) अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ बमोजिम तीस वर्ष पूरा भई साठी वर्ष उमेर ननाघेको

दरखास्तसाथ अर्थ मन्त्रालयको website: www.mof.gov.np मा प्रकाशित अध्यक्षको छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ३ बमोजिमको कागजात तथा विवरण र दफा ४ अनुसारको स्वयं घोषणाको व्यहोरा निवेदन स्वयंले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

दरखास्त पेस गर्दा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण
२ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो तथा उपर्युक्त कार्यविधिको दफा ६ बमोजिमको व्यावसायिक कार्ययोजना (पाँच हजार शब्दमा नबढ्ने गरी) खामबन्दी गरी अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेस गर्नुपर्नेछ। खामबन्दी प्रस्तावको खामबाहिर “नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन तथा व्यावसायिक कार्ययोजना” उल्लेख गरेको हुनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।  छनोट सूचीमा परेका उम्मेदवारले आफूले पेस गरेको व्यावसायिक कार्ययोजना तोकिएको मिति र समयमा प्रस्तुतीकरण समेत गर्नुपर्नेछ। 

आवेदन दिंदा ३ हजार दस्तुर लाग्ने छ । अध्यक्षलाई करारमा उल्लेख भएबमोजिमका सर्तहरूका आधारमा मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ। 

यो सूचना बमोजिम प्राप्त भएका दरखास्त छनोट तथा सिफारिस समितिले कुनै कारण उल्लेख गरी वा नगरी रद्द गर्न सक्ने समितिले उल्लेख गरेको छ। साथै झुद्दा विवरण वा कागजात पेस गरेमा आवेदन रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने  समितिले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि बुधबार सिफारिस समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल,  अर्थसचिव मधु मरासिनी, र विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा.डा नारायण प्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको हो । यस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि  योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved