पूँजी बजार सुदृढीकरण बृहत कार्यदलले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।लगानीकर्ताका सबै संघसंस्थाहरु सम्मिलित यस संयुक्त कार्यदलले पूँजी बजारमा गंभीर संकट उत्पन्न भएकोले समाधानको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
यस संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिग कारोबार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राष्ट्र बैंकले लगाएको सेयर धितो कर्जाको सिमा तत्काल हटाउने, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका प्रमुख तत्काल नियुक्त गर्ने र ५८ बँदेका बाँकी कामहरु तत्काल गर्नको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
लगानीकर्ताहरुले समस्या समाधानका लागि सुझाएका उपायहरुको सम्बोधन नगरी परिस्थिति अरु बिग्रेर गएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरोकारवाला निकायहरु नै हुने ध्यानाकर्षण कार्यदलले गराएको छ । साथै यस प्रतिकुल अबस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई पनि संयमित भएर कारोबार गर्न र अत्याबश्यक नपरी सेयर बिक्री नगर्न कार्यदलले अपिल गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले तीन बर्ष अघि नै गर्छु भनेका ५८ बँदेका बाँकी कामहरु पुरा नहुँदा र यसवीचमा भएका कतिपय नीतिगत परिवर्तनका कारणले पूँजी बजारमा गंभीर संकट उत्पन्न भएको कार्यदलले जनाएको छ । यो संकट समाधानका लागि हामी लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट पटक पटक पहल हुँदा समेत सरकार र सम्बद्ध पक्षबाट सम्बोधन नभएकाले करिव ४५ खर्ब पुगेको शेयरबजारले करिब १२ खर्ब गुमाई सकेको छ भने सरकारले अरबौ राजस्व गुमेको र ४७ लाख भन्दा धेरै डीम्याट खाताधारीबाट १२ खर्ब भन्दा बढी सम्पति गुमी सकेको कार्यदलले जनाएको छ।
