वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाईसेन्स पाउने बाटो खुलेको छ । धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको टास्क फोर्सले ब्रोकर सम्बन्धि विद्यमान नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा स्वीकृत गर्दै वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाईसेन्स पाउने बाटो खुला गरेको हो ।
टास्क फोर्सले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत नियमावलीमा बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई प्रक्रिया पुर्याएर ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ। यद्यपि उक्त संशोधित नियमावली बोर्डको संचालक समितिले पारित गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यन्वयनमा आउने छ ।
टास्क फोर्सले पारित गरेको प्रस्तावित मस्यौदामा विभिन्न ३ प्रकारको ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गरिने उल्लेख छ । शेयर खरिद बिक्रि मात्र गर्ने ब्रोकरलाई पहिलो तह भनिएको छ । यस्ता ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पुँजी २० करोड तोकिएको छ ।
त्यस्तै शेयर खरिद बिक्रिको साथ साथ, डिपीको रुपमा काम गर्ने, पीएमएस तथा परामर्श सेवा दिने र मार्जिन कारोबार सम्बन्धि सेवा समेत दिने ब्रोकरलाई दोस्रो तह भनिएको छ । यस्ता ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड तोकिएको छ । स्टक डिलरलाई तेस्रो तह तोकिएको छ र उनीहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी १५० करोड कायम गरिएको छ ।
बोर्डले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएका, र अन्य मापदण्ड पुर्याएकालाई बोर्डले माग गरिएको तह अनुसारको लाईसेन्स दिने छ । सञ्चालकको योग्यता र संस्थाको प्रमुखको योग्यताको पनि आधार बनाईएको छ।
प्रस्तावित ब्यबस्था हुबहु लागु भए हालका ५० ब्रोकरको सिन्डिकेट अन्त्य हुने छ भने मापदण्ड पुर्याएका, योग्य जुनसुकै कम्पनीले लाईसेन्स पाउन सक्ने छन् ।
