उद्योग व्यवसाय संचालनको लागि अपुग पुँजी जुटाउने ठाउँबाट सेयर बजार कानुनी रुपमा वैध तरिकाले लुट्ने ठाउँ बन्दैछ । त्यसमा पनि विशेषगरी नियामक कमजोर रहेका र नियामक नै नभएका कम्पनीहरुका लागि दिउँसै 'डाँका डाल्ने' ठाउँ बनिरहेको छ, सेयर बजार।
सेयर बजारमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने बैंक वित्त र वीमा कम्पनीहरु बाहेकका अरु संस्थाहरुको पछिल्ला गतिविधिले सर्वसाधारणलाई वैध तरिकाबाट लुट्ने ठाउँ बनिरहेको देखिन्छ।
क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएका क्रमश: कमर्शियल बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तहरु नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्ण रुपमा नियमन छन् भने बीमा कम्पनीहरु बीमा समितिबाट नियमन छन्। जसले गर्दा यी संस्थाहरुले चाहेर पनि सेयर बजारलाई सर्वसाधारण लुट्ने ठाउँ बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर वितरण गरेको दश वर्षपछि त्यो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाइन्छ। त्यस्तै बीमा कम्पनीको हकमा ५ वर्षपछि यो सुविधा रहेको छ।
तर हाइड्रो कम्पनीमा पछिल्लो समय तीन बर्षको लकिंङ पिरियड राखिए पनि अरु व्यवस्थाले गर्दा हाइड्रो कम्पनीहरुका लागि पनि सेयर बजार सर्वसाधारण लुट्ने ठाउँ बनेको छ। निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गरेपछि सर्वसाधारणमा साधारण सेयर ल्याउन पाइने र सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर बाँडफाँड गरेको तीन बर्षपुगेपछि प्रमोटर सेयर लाई कुनै बाधा अड्चन र बीना कसैको अनुमति साधारण सेयरको रुपमा बिक्रि गर्न पाइने व्यवस्थाले 'लुट्न' सघाएको छ।
यहि व्यवस्थाका कारण केहि हाइड्रो कम्पनीहरु करिब करिब सम्पूर्ण प्रमोटर सेयर बिक्रि गरेर बाहिरिसकेका छन् भने केहि कम्पनीहरु बाहिरिने क्रममा रहेका छन्। यति मात्र नभई केहि कम्पनी बिजुली नै उत्पादन नगरी सबै प्रमोटर सेयर सेयरको दोस्रो बजारमा बिक्रि गरेर बाहिरिने अवस्थामा रहेका छन्। शिवम् सिमेन्ट लगायत केहि उत्पादनमुलक कम्पनीहरु पनि हाइड्रो कम्पनीलाई पछ्याउदै यहि अभ्यासमा लागेका छन्।
सेयर बजारमा सुचिकृत भएर 'लुट' मचाइरहेका कम्पनीहरुबाट नै केहि सिकेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा सरोकारवाला संस्थाहरुले आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुमा निगरानी बढाउने मात्र नभई कडा नियम सहितको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरु सेयर बजारमा सुचिकृत भएको र आइपीओ ल्याउने क्रममा पनि भएकाले कम्पनीपिच्छे नियामक हुने सम्भावना नरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको भनाई छ।
"कम्पनीपिच्छे नियमन निकाय सम्भव छैन र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि यस्तो अभ्यास छैन" धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसी भन्छन्, "यद्दपि नियामक बिहिन कम्पनीको नियमन गर्ने कुरामा धितोपत्र बोर्ड आफैं बढी चाँसो राख्ने गर्दछ र त्यहिअनुसार नियमको पालनामा जोड गर्दछ र सँगसँगै लगानीकर्ताहरु आफैं पनि बढी सचेत हुनुपर्दछ।"
उनकाअनुसार धितोपत्र बोर्डले सकेसम्म र भ्याएसम्म नियमन गर्न प्रत्यत्न गर्दागर्दै पनि लगानीकर्ता आफैं भने यस्तो मामिलामा बढी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि नेपालको सेयरबजारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रका कम्पनीहरु भित्र्याउन स्वतन्त्र मुल्य निर्धारण प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएकाले यस्ता कम्पनीलाई सहजै आउने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ।
तर कस्तो कम्पनीले आइपीओ ल्याउदैछ र त्यहाँका संचालकहरु कस्ता हुन् भन्ने बारे पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले बाध्य पार्ने र यस्ता सूचनाका आधारमा मात्र लगानीको निर्णय सर्वसाधारणले लिनुपर्ने प्रवक्ता तथा उप कार्यकारी निर्देशक केसी बताउँछन्।
यस्तो बेथितिलाई लगाम लगाउन बेलैमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नसोच्ने हो भने हिजोका दिनमा सेयरबजारमा सुचिकृत भएर सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर बिक्रि गरेर अहिले कुनै अस्तित्वमा नभएका हिमालयन सिमेन्ट कम्पनी, हेटौडा छाला उद्योग नबन्लान भन्नेमा कुनै शंका हुने छैन। हिजो विभिन्न बेलामा सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर बिक्रि गरेर अहिले अस्तित्वमा नै नभएका कम्पनीको संख्या झन्डै ४३ वटा रहेको देखिएको छ।
यो पनि: नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न मुम्बईमा 'डिल', चल्तीकै व्यवसायीक घरानालाई दिने तयारी
