२०७७ साउन १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले आफ्नो वेबसाइटबाट डाटा चोरीको प्रयास भईरहेको बताउदै त्यसो कार्य रोक्न र त्यस्ता कार्य नरोकिए कानुनी कारवाही गर्ने विज्ञप्ति निकालेको थियो। विज्ञप्तिमा वेबसाइटमा विवरण हेर्न खोज्नेको संख्या कृतिम रुपमा अत्याधिक बढेको, सर्वसाधारणलाई डाटा हेर्न असहज भएको, नेप्सेको वेबसाइटमा कारोबार विवरण ढिलो देखिने गरेको, निश्चित समयको लागि कारोबार विवरण नदेखिने समस्या भएको नेप्सेले जनाएको थियो ।
पहिलो विज्ञप्ति निकालेको ठ्याक्कै २ वर्षपछि नेप्सेले आज २०७९ साउन २५ गते सोहि व्यहोराको अर्को विज्ञप्ति निकालेको छ । आज निकालिएको विज्ञप्तिमा पहिलो विज्ञप्तिमा रहको भन्दा नयाँ खास कुरा केहि छैन । तर नेप्सेले आधिकारिक रुपमा एपिआई मार्फत धितोपत्रको कारोबार राफसाफ तथा फछ्यौट प्रयोजनका लागि आफ्नो सहायक कम्पनी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई मात्र तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै आइरहेको उल्लेख छ। अर्थात् नेप्सेले सिडिएस बाहेक अरु सबैले गैर कानुनी तरिकाले नेप्सेको वेबसाइटबाट डाटा तानिरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
नेप्सेले उल्लेख नगरेपनि यसरि गैर कानुनी रुपमा डाटा तान्ने मिडिया, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पोर्टफोलियो सेवा प्रदायक, मर्चेन्ट बैंकर्स, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, डाटा सर्भिस प्रदायकलगायत नै हुन्। नेप्सेले २ वर्ष अगाडी जारी गरेको विज्ञप्ति र आजको विज्ञप्तिबाट एउटा कुरा के प्रष्ट देखिएको छ भने २ वर्ष बित्दापनि यो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
अब सहज प्रश्न उठ्छ , समाधान किन भएन ? नेपाल धितोपत्र बोर्ड कै कारण यो समस्या समाधान नभएको नेप्सेको तर्क छ । नेप्सेले 'डाटा शेयर' गर्ने कार्यलाई ब्यबस्थित गर्नको लागि एपीआई पोलिसी बनाएको थियो । जसमा यदि कसैलाई नेप्सेको कारोबारको डाटा चाहिएमा शुल्क तिरेर एपीआई प्रदान गरिने उल्लेख थियो । नेप्सेले यो पोलिसी बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना हुँदा नै बनाएको थियो । त्यस समय ढुंगानाले नेप्सेले ठूलो रकम लिएर एपीआई बेच्न लागेको र धेरै शुल्क लिन नहुने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न फिर्ता पठाईदिएका थिए । नेप्सेले दरहरु केहि हेरफेर गरेर फेरी बोर्डमा पठाएको थियो । तर ढुंगाना विवादमा मुछिएपछि यो विषयले प्राथमिकताले पाएँन ।
अहिले बोर्ड अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल आएका छन् । तर उनले पनि अहिलेसम्म एपीआई पोलिसी स्वीकृत नगरिंदिंदा समस्या समाधान नभएको नेप्सेको तर्क छ । नेप्से स्रोतका अनुसार बोर्डले अहिले 'स्वीकृत गर्छौ, स्वीकृत गर्छौ , हेर्दै छौ' मात्र भनेको छ, तर स्वीकृत भने गरेको छैन ।
एपीआई पोलिसी स्वीकृत भएर आउँदा नेप्सेको पानि आम्दानी बढ्ने हुन्छ । त्यस्तै डाटा शेयर गर्ने कार्य ब्यबस्थित पनि हुन्छ। मिडिया, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पोर्टफोलियो सेवा प्रदायक, मर्चेन्ट बैंकर्स, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, डाटा सर्भिस प्रदायकलगायतले कानुनी बाटोबाट मात्र एपीआई लिने हुन्छ । यसले सबैलाई डाटामा समान पहुँच पुर्याउछ । यहि कारण नेप्सेले एपीआई पोलिसी स्वीकृत भएर आओस् भन्ने चाहन्छ । तर बोर्ड अध्यक्ष हमालले एपीआई स्वीकृत गर्न चासो नदिएको र नेप्सेलाई समस्या भए सूचना निकालेर समाधान गर भन्ने गरेकोले बाध्य भएर विज्ञप्ति निकाल्न लगाईएको स्रोत बताउछ ।
तर विज्ञप्ति निकालेर मात्र यसको समाधान नहुने र एपीआई पोलिसी नै यसको विकल्प भएको नेप्सेका आईटी शाखाका कर्मचारीहरु बताउछन् ।
यसबारे बुझ्न बिजपाटीले बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीलाई सम्पर्क गरेको थियो । केसीले आफु आज कार्यालयबाट निस्कनै लागेको र यस विषयमा आफुलाई केहि पनि अपडेट नभएकोले बिहिबार बुझेर मात्र जवाफ दिन सक्ने बताएका छन् ।
