दैनिक औसतमा
डेढ अर्ब मात्रको कारोवार हुने नेपालको पूँजीबजारबारे कुनै वृहत अध्ययन र
प्राविधिक पक्षहरूको विश्लेषण नगरी सरकारले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई स्टक
एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी तयारी थालेको छ ।
नेपाल
धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यस अगाडिको
कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स
दिन नमिल्ने भएपछि नियमावली नै संसोधन गर्नलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त
प्रस्ताव तालुकदार मन्त्रालय अर्थमा पठाएको हो ।
बोर्डका
प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड
कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थपेर अर्थमन्त्रालय पठाइएको
हो ।
नेपाल स्टक
एक्सचेन्जमा हाल करीब २ सय २५ को हाराहारीमा लिस्टेड कम्पनी रहेका छन् । यति सानो
संख्यामा रहेका कम्पनी चलाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने पूँजीबजार विज्ञहरूको
दाबी छ ।
‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ को दफा १२ मा उल्लेख छ - 'बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र
व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको शेयर ग्रहण गर्न
सक्नेछ ।'
यही दफाको
उपदफा ५ मा भने परस्पर बाझिने प्रावधान उल्लेख छ । 'यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेखिएको भएतापनि बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक शर्त तथा प्रकृया
तोकी अन्य पक्षले समेत धितोपत्र बजारको शेयर ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न
सक्नेछ,' भनी उल्लेख छ गरिएको छ ।
यही
व्यवस्थाका आधारमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले विवादित व्यवसायीको
कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउन सहज हुने गरी नियमावली संसोधनको प्रस्ताव
अर्थमा पठाएका हुन् ।
लाइसेन्सका
नाममा चुनावी खर्चको जोहो गर्न लागेको भन्दै सेबोनका अध्यक्ष हमाल र अर्थमन्त्री
जनार्दन शर्माको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
नियमावली
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वीकृतिमा नै विवादित
बिचौलिया दिपक भट्टको संयोजकत्व र साहिल अग्रवालको लगानीको कम्पनीलाई नयाँ स्टक
एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।
यद्यपी नयाँ
लाइसेन्सका लागि व्यवसायी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुप पनि दौडमा रहेको छ । स्रोत
भन्छ, 'मिल्यो भने कुनै एक जनाले, कुरा
मिलेन भने दुवै जनाको संयुक्त कम्पनीले नयाँ लाइसेन्स पाउने सम्भावना छ ।'
तत्कालीन
केपी ओली सरकारमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिँदा जुन तरिकाले बढी
मुल्यमा पैसा उठाइयो सोही शैलीमा अहिले पनि नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि भन्दै अनाधिकृत
रूपमा पैसा उठाउने क्रम जारी छ ।
यस अगाडी
बिजपाटी डटकमले 'नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न मुम्बईमा 'डील', चल्तीकै व्यवसायीक घरानालाई दिने
तयारी' शीर्षकमा बोर्ड अध्यक्ष हमाल,
साहिल अग्रवालका
दाजु सुलभ अग्रवाल र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाको तर्फबाट एक महिलाबीच मुम्बइको
होटल ताजमा बैठक बसेकोबारे लेखेको थियो ।
बैंक वित्तीय
संस्था तथा सुचिकृत संस्थाबाहेक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जको
लाइसेन्स पाउने गरी नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाइएपछि
बिजपाटीको उक्त समाचार पुष्टि भएको छ ।
नयाँ
एक्सचेन्जका लागि बोर्डले दशक अघिदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । २०६६ सालमा शुरवीर पौड्याल बोर्ड अध्यक्ष
हुँदा नयाँ एक्सचेन्ज थप्न अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
दाहाल प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए ।
त्यतिबेला शुरवीर
पौड्याल जुन शैलीमा दलबल बोकेर भारतको सेबी पुगेका थिए, अहिले ठीक त्यसैगरि बोर्ड अध्यक्ष हमाल आफ्ना 'विश्वासिला पात्र' बोकेर
हालै मात्र सेबीको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला
चार कम्पनीको आवेदन परेको बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले बताए । उनकाअनुसार
त्यतिबेला
२०६५ सालमा नेशनल
स्टक एक्सचेन्ज, काठमान्डू स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल सेक्युरिटी एण्ड डेरीभेटिभ एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको
लागि आवेदन दिएका थिए ।
त्यतिबेला बेला
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक्सचेन्ज कम्पनी
थप्नेबारे अध्ययन गर्न समिति समेत बनाइएको थियो । यही क्रममा टोलीले मलेसियालगायत राष्ट्र
भ्रमण पनि गरेको थियो ।
उक्त समितिले
पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने
सुझाव दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
त्यति बेला करिब
४० वटा सूचीकृत कम्पनीको लगानीमा ४ वटा एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले
करीब दुई वर्षअघि नै निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एउटा एक्सचेन्जलाई सैद्धान्तिक सहमति
दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका
आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागेको थियो । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन सिग्नल’
नपाएपछि बोर्ड पछि हटेको थियो ।
२०३३ सालमा
सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक
खरिद–बिक्रीको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको सुरुवात भएको हो । उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र खरिद–बिक्री
ऐन, ०४० लाई ०४९ मा संशोधन गरी ०५० सालमा
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो ।
हालसम्म पनि यो
संस्था सरकारी स्वामित्वका रूपमा सञ्चालित छ । १ अर्ब ३८ करोड जनसंख्या भएको भारत जस्तो देशमा यस
अगाडिका दुई दर्जन बढी स्टक एक्सचेन्ज मर्ज गरी दुईवटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज भएको
अवस्थामा कमजोर नियामक भएको
नेपाल जस्तो देशमा
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन खोज्नु नेपालको अहिलेको सेयर मार्केटको
लागि पनि 'घातक' भएको
जानकार बताउँछन् ।