नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रायोजित रुपमा शेयर मूल्य घटबढ गराउनेलाई जेल हाल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले यो बुँदा धितोपत्र समबन्धि ऐन मै राख्नु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” मा सांसद सुवालले आफ्नो संशोधन दर्ता गराएका हुन् । संशोधनमा उनले प्रायोजित रुपमा शेयर मुल्य थपघट पारेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई डुबाउने हरुलाई जरिवाना गर्नु पर्ने र जेल हाल्नु बुँदा उल्लेख गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केहि समय अगाडी संसद कै रोष्ट्रममा उभिएर शेयर बजार १०० जनाको कब्जामा रहेको उल्लेख गरेको तर तिनीहरुलाई खोजेर कारवाही नगरेकोमा अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै उनले विदेशमा पैसा राख्नै नपाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । यो ऐनमा धितोपत्र समबन्धि ऐन २०६३ मा पनि संशोधन गरिने उल्लेख छ।
विधेयकमा हालको विद्यमान ऐनमा रहेका ६ ब्यबस्था हेरफेर/थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८) थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
"(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिन लागेको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो।
२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा "दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।" भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै उपदफा २ मा "यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ।
दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यबस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
(५) दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ ।
(६) दफा १०३ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ ।
