नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई चुनावको मुखमा ब्रोकर लाईसेन्स बितरण र निजि कम्पनीको लगानी रहने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिने बाटो खुलेको छ । सरकारले शेयर ब्रोकरको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ लाईसेन्स खुलाउन सकिने गरि गरिएको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै ब्रोकर थप्ने बाटो खुलेको हो ।
त्यस्तै निजि कम्पनीले समेत लगानी गर्न पाउने गरि अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरि गरिएको संशोधन प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा चौथो संशोधन र धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०७४ मा पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त नियमावली संशोधन गरि अर्थ मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
नियमावली संशोधन भए सँगै अब बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई प्रक्रिया पुर्याएर ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने छ। स्वीकृत भएको नियमावलीमा विभिन्न ३ प्रकारको ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गरिने उल्लेख छ । शेयर खरिद बिक्रि मात्र गर्ने ब्रोकरलाई पहिलो तह भनिएको छ । यस्ता ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पुँजी १५ करोड तोकिएको छ । त्यस्तै शेयर खरिद बिक्रिको साथ साथ, डिपीको रुपमा काम गर्ने, पीएमएस तथा परामर्श सेवा दिने र मार्जिन कारोबार सम्बन्धि सेवा समेत दिने ब्रोकरलाई दोस्रो तह भनिएको छ । यस्ता ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड तोकिएको छ । स्टक डिलरलाई तेस्रो तह तोकिएको छ र उनीहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी १०० करोड कायम गरिएको छ ।
बोर्डले यी ३ तहको ब्रोकरको चुक्ता पुँजी क्रमश २० करोड, ६० करोड १५० करोड प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले बोर्डले प्रस्ताव गरेको पुँजी घटाएर नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
बोर्डले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएका, र अन्य मापदण्ड पुर्याएकालाई बोर्डले माग गरिएको तह अनुसारको लाईसेन्स दिने छ । सञ्चालकको योग्यता र संस्थाको प्रमुखको योग्यताको पनि आधार बनाईएको छ।
त्यस्तै निजि कम्पनीले पनि लगानी गर्न सक्ने गरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ। र ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थपेर अर्थमन्त्रालय पठाइएको थियो । सोहि नियमावली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो । यस अघि 'बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको शेयर ग्रहण गर्न सक्ने ब्यबस्था थियो।'
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले विवादित व्यवसायीको कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउन सहज हुने गरी नियमावली संसोधनको प्रस्ताव अर्थमा पठाएका हुन् । लाइसेन्सका नाममा चुनावी खर्चको जोहो गर्न लागेको भन्दै सेबोनका अध्यक्ष हमाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वीकृतिमा नै विवादित बिचौलिया दिपक भट्टको संयोजकत्व र साहिल अग्रवालको लगानीको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।