नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार संचालन नियमावलीमा भएको संशोधन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको धितोपत्र बजार संचालन (दोस्रो संशोधन ) नियमावली २०७९ आज धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सेटिङमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिनको लागि यो नियमावलीमा संशोधन गरेको हो । नयाँ ब्यबस्था अनुसार सरकारले अब लाईसेन्स दिने स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब हुनु पर्ने छ । तर हाल भईरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले भने ३ अर्ब पुर्याउनु पर्ने छैन । त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले २ वर्षभित्र ३० प्रतिशत रकम आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने छ । तर नेप्सेलाई भने आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्था वा त्यस्ता संस्थाको संचालक वा शेयरधनी र निजका नजिकको नातेदार रहेका कम्पनीले धितोपत्र बजारको कूल शेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन । नजिकको नातेदार भन्नाले एकाघरको परिवार वा सासु, ससुरा, दाजु, भाई, दिदी, बहिनी, भाउजु, बुहारी, साला, साली, भिनाजु, काका, काकी, मामा, माइजु, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, भान्जा, भान्जी, फुपु, फुपाजु, भतिजा, भतिजी, भदा, भदै तथा ति नाताहरुको श्रीमान, श्रीमती, छोरा बुहारी वा छोरी ज्वाईं समेतको नातेदार सम्झनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्राइभेट कम्पनीले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको संस्थापक शेयर लिन सक्ने छन् । यस अघि सम्म प्राइभेट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जको संस्थापक शेयर लिन सक्ने ब्यबस्था थिएँन ।
नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा धितोपत्र वजार संचालन गरिरहेको कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने ब्यबस्था छ। त्यसो गर्दा सम्वन्धित मुलुकको नियमनकारी निकायबाट धितोपत्र वजार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी विगत दश वर्ष देखि धितोपत्र वजार सञ्चालन गरिरहेको तथा प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त गरेको वा नेपाल सरकारले स्वीकृती दिएको हनु पर्नेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र कारोवारको लागि कारोवार प्रणाली र सो संग सम्वन्धित अन्य प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा त्यस्तो कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा न्यूनतम दश वर्षदेखि निरन्तर संचालनमा रहेको कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनले प्रयोग गरेको प्रणाली वा प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।
बिजपाटी डटकमले लामो समय अगाडी देखि नै सेटिङमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिन लागिएको समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि लाइसेन्स आह्वान गर्नु अगाडी नै शंकर ग्रुपले यसका लागि पैसा उठाउन थालेको समाचार बिजपाटीले प्रकाशन गरेको थियो। शंकर ग्रुपले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका व्यवसायीहरु परिचालन गरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि पैसा उठाउन थालेको तथ्य बिजपाटीले फेला पारेको हो।
काठमान्डू उपत्यकाका उद्योगी व्यवसायीबाट मात्र नभई मोफसलका महासंघमा आवद्द उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न भन्दै शंकर ग्रुपले पैसा उठाउन थालेको हो। बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार शंकर ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक शाहील अग्रवालले आफु निकटका महासंघका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न भन्दै पैसा उठाउने अख्तियारी दिएका छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बाटो खुलेपनि कसले पाउने भन्ने यकिन नहुँदै शंकर ग्रुपले आफु निकटका व्यवसायीबाट पैसा संकलन कार्य थालेको हो। शंकर ग्रुपले पैसा उठाउन थालेसँगै विचौलिया दिपक भट्ट मार्फत शाहील अग्रवाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियमावली संशोधन गरेका हुन् भन्ने आरोप समेत पुष्टि भएको छ।
यस अगाडी तत्कालिन केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारमा विचौलिया दिपक भट्टको संयोजकत्वमा शंकर ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक शाहील अग्रवाल र उनी निकट व्यवसायीले पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्समा जुन तरिकाले पैसा उठाईयो, त्यहि शैलीमा अहिले पैसा उठाईएको स्रोतले जनाएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि सरकारले अहिले ३ अर्ब चुक्तापुंजी तोकेको छ।
यो पनि:
- नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि शंकर ग्रुपले उठाउन थाल्यो पैसा, अर्थमन्त्री शर्मामाथिको आरोप पुष्टि
- चुनाव खर्चका लागि विवादित व्यवसायीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स, हिमालयन रिकै शैलीमा असुली
- नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न मुम्बईमा 'डिल', चल्तीकै व्यवसायीक घरानालाई दिने तयारी
-
हेर्नुस् संशोधित नियमावली
