तत्काल नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स नखुल्ने, भएका ब्रोकरलाई चुक्तापुँजी पुर्याउन म्याद थपियो

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 13, 2022 | 01:43:42 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न नपाउने गरि नियमावली संशोधन भएको छ। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर पठाएको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र ब्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ आज धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा नियमावली प्रारम्भ भएको तीन बर्षपछि बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ धितोपत्र व्यवसायीको लागि आबेदन खुला गर्ने र त्यसको लागि ३० दिनको अवधि दिने उल्लेख छ। नियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बोर्डले तीन बर्षपछि मात्र तीन तहको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न पाउनेछ।

संशोधित नियमावलीमा 'यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुबिधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्ने' उल्लेख छ ।

त्यस्तै नियमावलीमा तीन तहको धितोपत्र दलाल व्यवसायी विभाजन गर्दै न्युनतम चुक्ता पुँजी २० करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याईएको छ। नियमावली अनुसार अब ब्रोकरको ३ तह रहने छ । जसमा सिमित कार्य गर्ने ब्रोकर, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर र स्टक डिलर रहेका छन्। 

जसमा सिमित कार्य गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको चिक्त पुँजी डेढ अर्ब तोकिएको छ । यद्दपि यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुलाई निर्धारित पुँजीको सिलिङ पुर्याउन २०८२ सालसम्मको समय पनि दिईएको छ। 

तर तत्काल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न पाउने गरि पठाएको प्रस्ताव विपरितको व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली स्वीकृत गरिदिएकाले बोर्ड अध्यक्ष हमालले पाँचौ पटक संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएका छन्। 

प्रस्तावित पाँचौ संशोधनमा नियमावली प्रारम्भ भएपछि ३० दिनको समय राखेर तिनै तहको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि निवेदन माग गर्न सक्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।  उक्त प्रस्तावमा ३० दिनको समय राखेर एक पटक लाइसेन्स खुलाएपछि अर्को तीन बर्षसम्म नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको अधिनमा रहेर अनुसुचिहरु फेरबदल गर्न सक्ने प्रस्ताव समेत समावेश गरिएको छ। 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved